जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने बुधवार को खानों पर भूमि कर की वसूली की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें उन्होंने खानों पर भूमि कर की वसूली पर रोक लगा दी है.
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने मैसर्स इंटरनेशनल मिनरल, जोधपुर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को खानों पर भूमि कर की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. प्रार्थी की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता भावित शर्मा और पी सी पुरोहित ने तर्क दिया कि, इसमें न तो भूमि कर के वित अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है और न ही राज्य सरकार खानों पर भूमि कर लगाने के लिए अधिकृत है.
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इसके बाद खण्डपीठ ने प्रार्थी की तरफ से दिए गए तर्कों पर सहमति जताते हुए खानों से भूमि कर की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. वहीं, अब याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी.
