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भीनमाल : UGC गाइडलाइन के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी

जालोर के भीनमाल में NSUI ने यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया. इस गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने अंतिम साल के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा अनिवार्य बताया है. जिसको लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष ने राजकीय महाविद्यालय भीनमाल के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है.

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यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ NSUI छात्रों ने किया प्रदर्शन
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Published : Jul 12, 2020, 12:27 PM IST

भीनमाल (जालोर). कोरोना महामारी में केन्द्र सरकार की ओर से अंतिम साल की परीक्षा को लेकर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है. जिसके खिलाफ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के निर्देशानुसार NSUI जालोर की ओर से राजकीय महाविद्यालय भीनमाल के बाहर प्रदर्शन कर विरोध किया गया. वहीं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की शव यात्रा निकालकर पुतला भी जलाया.

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यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ NSUI छात्रों ने किया प्रदर्शन

NSUI जिला उपाध्यक्ष प्रवीण राणावत ने बताया कि प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों और विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया. जबकि केंद्र सरकार ने नई यूजीसी गाइडलाइन जारी कर अंतिम साल के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा अनिवार्य बताया. जो फैसला छात्र विरोधी है इस फैसले को केंद्र सरकार वापस लें अन्यथा देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

पढ़ें- जालोर: मृत्युभोज में शामिल 24 लोग CORONA पॉजिटिव

इस मौके पर प्रदेश सचिव अजयपाल सिह अरनाय, प्रदेश महासचिव प्रकाश बागली, दिनेश मांजू, सुनील गोदारा, प्रमोद फुलवारियां, गोपाल गोदारा, ईश्वर कबावत, सुरेश गोदारा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.

भीनमाल (जालोर). कोरोना महामारी में केन्द्र सरकार की ओर से अंतिम साल की परीक्षा को लेकर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है. जिसके खिलाफ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के निर्देशानुसार NSUI जालोर की ओर से राजकीय महाविद्यालय भीनमाल के बाहर प्रदर्शन कर विरोध किया गया. वहीं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की शव यात्रा निकालकर पुतला भी जलाया.

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यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ NSUI छात्रों ने किया प्रदर्शन

NSUI जिला उपाध्यक्ष प्रवीण राणावत ने बताया कि प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों और विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया. जबकि केंद्र सरकार ने नई यूजीसी गाइडलाइन जारी कर अंतिम साल के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा अनिवार्य बताया. जो फैसला छात्र विरोधी है इस फैसले को केंद्र सरकार वापस लें अन्यथा देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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इस मौके पर प्रदेश सचिव अजयपाल सिह अरनाय, प्रदेश महासचिव प्रकाश बागली, दिनेश मांजू, सुनील गोदारा, प्रमोद फुलवारियां, गोपाल गोदारा, ईश्वर कबावत, सुरेश गोदारा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.

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