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केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की MSP में वृद्धि को दी मंजूरी...गेहूं 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित - जयपुर न्यूज

केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम (increase in the MSP of Rabi crops) समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है. इसके तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसो, रेपसीड, सनफ्लावर का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है. इसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है

central government approved,  increase in the MSP
केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की MSP में वृद्धि को दी मंजूरी.
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Published : Nov 11, 2022, 9:07 PM IST

Updated : Nov 11, 2022, 11:43 PM IST

जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन (increase in the MSP of Rabi crops) मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई है. भारत सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसो एवं रेपसीड तथा सनफ्लावर (कुसुम्भ) का रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए तय किया गया है.

साथ ही जौ का 1735 रुपए प्रति क्विंटल, चने का 5335 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर (लेन्टिल) का 6000 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों एवं रेपसीड का 5450 रुपए प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है. साथ ही सनफ्लावर (कुसुम्भ) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. रेपसीड एवं सरसों समूह से संबंधित अन्य तिलहनों जैसे तोरिया का मूल्य रेपसीड और सरसों के साथ उनके सामान्य बाजार मूल्य अंतरों के आधार पर तय किए जाएंगे. अनाजों और मोटे अनाजों के मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी.

पढ़ेंः जयपुर में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर साढ़े 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, कोरोना काल में एक लाख किसानों को राहत पहुंचाई

राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मोटे अनाजों की खरीदारी जारी रखेगी और खरीदी गई संपूर्ण मात्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) के तहत वितरित करेगी. सब्सिडी केवल एनएफएसए के तहत जारी की गई मात्रा के लिए ही दी जाएगी. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), लघु कृषक-कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) और अन्य नामित केंद्रीय एजेंसियां दलहनों और तिलहनों की खरीदारी करना जारी रखेंगी. राज्य में रबी विपणन मौसम वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.

जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन (increase in the MSP of Rabi crops) मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई है. भारत सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसो एवं रेपसीड तथा सनफ्लावर (कुसुम्भ) का रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए तय किया गया है.

साथ ही जौ का 1735 रुपए प्रति क्विंटल, चने का 5335 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर (लेन्टिल) का 6000 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों एवं रेपसीड का 5450 रुपए प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है. साथ ही सनफ्लावर (कुसुम्भ) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. रेपसीड एवं सरसों समूह से संबंधित अन्य तिलहनों जैसे तोरिया का मूल्य रेपसीड और सरसों के साथ उनके सामान्य बाजार मूल्य अंतरों के आधार पर तय किए जाएंगे. अनाजों और मोटे अनाजों के मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी.

पढ़ेंः जयपुर में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर साढ़े 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, कोरोना काल में एक लाख किसानों को राहत पहुंचाई

राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मोटे अनाजों की खरीदारी जारी रखेगी और खरीदी गई संपूर्ण मात्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) के तहत वितरित करेगी. सब्सिडी केवल एनएफएसए के तहत जारी की गई मात्रा के लिए ही दी जाएगी. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), लघु कृषक-कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) और अन्य नामित केंद्रीय एजेंसियां दलहनों और तिलहनों की खरीदारी करना जारी रखेंगी. राज्य में रबी विपणन मौसम वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.

Last Updated : Nov 11, 2022, 11:43 PM IST
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