जयपुर. राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से 635 पदों पर की जा रही सीधी भर्ती पर ब्रेक लग गया है. राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते राज्य के सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों के रिक्त पदों पर की जा रही सीधी भर्ती को लेकर आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदन को स्थगित किया गया है. वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कार्यों को जारी रखने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है.
राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव लोचन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से बोर्ड राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) और विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 635 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 के लिए 18 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे. लेकिन आचार संहिता के चलते ऑनलाइन आवेदन भरना स्थगित किया गया है. इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि के संबंध में जल्द नई तारीख निर्धारित की जाएगी.
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प्रस्ताव भेजकर मांगी अनुमतिः प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है. आचार संहिता में किसी भी तरह की भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया, क्रमोन्नति जैसे प्रकरणों को लेकर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज कर अनुमति मांगी है. इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आचार संहिता में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायतीराज, पीडब्ल्यूडी और सहकारिता विभाग में शिथिलन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की.
आचार संहिता के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के सामने शिथिलन के लिए चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर के एस्टेब्लिशमेंट संबंधी, पंचायती राज विभाग में जल ग्रहण परियोजनाओं में जीविकोपार्जन घटक की विभिन्न गतिविधियों और मेरी माटी मेरा अभियान के संबंध में अनुमति मांगी है. इसी प्रकार सहकारिता विभाग ने सहकारी सोसायटी नियम 2003 में संशोधन, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंताओं के पद पर क्रमोन्नति करने, स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं के संबंधित कार्यों को अनवरत जारी रखना की अनुमति मांगी है.
उधर, उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 के सफल अभ्यर्थियों को 13 अक्टूबर तक राजस्थान पुलिस अकादमी में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते कुछ चयनित अभ्यर्थी जॉइनिंग नहीं कर पाए. ऐसे में गृह विभाग की ओर से चुनाव आयोग से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार स्थगित की गई जॉइनिंग को बहाल करते हुए 18 से 25 अक्टूबर के बीच जॉइनिंग करने की अनुमति दी गई है.