आज विधान सभा में जनता को मिलेगा कानूनी रूप से स्वास्थ्य का अधिकार

आज राजस्थान के आम जनमानस को कानूनी रूप से स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा. इसके साथ ही 'राइट टू हेल्थ बिल' को पास करने का गौरव राजस्थान राज्य को मिल जाएगा.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राजस्थान की जनता को राजस्थान सरकार कानून बनाकर" राइट टू हेल्थ" यानी स्वास्थ्य का अधिकार दे देगी. भले ही इस कानून के विरोध में डॉक्टर लगातार विरोध व प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन सरकार आज प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित इस कानून को सदन में दोबारा विचार के लिए रखेगी. फिर सदन में विधेयक पर चर्चा व पास होने के बाद राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिल जाएगा.

वहीं लंबे समय से राजस्थान का अधिवक्ता जिस अधिवक्ता संरक्षण कानून की मांग कर रहा था, राजस्थान सरकार आज उसे भी विधानसभा में पेश करेगी. विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, प्रश्नकाल के बाद दो धनाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखे जाएंगे. पहला- निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा राजस्थान उच्च न्यायालय एडमिशन की स्टेज पर ही लंबित पुराने प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने एवं विशेष प्रकरणों में कानून के अंतर्गत निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. दूसरा- भाजपा विधायक फूलसिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की यूआईटी द्वारा कन्वर्ट प्रेम नगर कॉलोनी में पार्क की भूमि को विकसित करने की योजना बनाई जाने के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे.

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ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद सदन में नगरीय विकास विभाग की दो अधिसूचनाए रखी जाएगी. उसके बाद जन लेखा समिति के सदस्य संयम लोढ़ा प्रचार प्रतिवेदनों का उप स्थापन करेंगे. इसके बाद विधायक ललित कुमार ओस्तवाल कपासन के गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की याचिका का उपस्थापन करेंगे. इसके बाद विधायक कार्यों में विधानसभा में आज 3 विधेयक विचारार्थ लिए जाएंगे. जिनमें 2022 में सदन में रखा गया "राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022" जिसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था आज प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित "राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022" प्रवर समिति के सुझाये संशोधनों के साथ दोबारा सदन में विचारार्थ लिया जाएगा. स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के बाद "राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 "सदन में रखा जाएगा. जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 भी आज विधानसभा में विचारार्थ लिया जाएगा.