राजस्थान रोडवेज की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित, प्रबंधन के साथ वार्ता के बाद संयुक्त मोर्चे ने लिया फैसला

राजस्थान रोडवेज की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित हो गई है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने रोडवेज प्रबंधन के साथ सफल वार्ता के बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है.

जयपुर. राजस्थान रोडवेज की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित हो गई है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने रोडवेज प्रबंधन के साथ सफल वार्ता के बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है. आगामी 5 सितंबर को रोडवेज की हड़ताल प्रस्तावित थी. रोडवेज कर्मचारियों की नियमित वेतन, पेंशन के लिए लगभग 200 करोड रुपए की कार्यशील पूंजी रिजर्व का प्रावधान होगा.

राजस्थान राज्य पद परिवहन निगम के अध्यक्ष आनंद कुमार ने इसकी पुष्टि की है. उनके मुताबिक रोडवेज कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभो के नियमित और समयबद्ध भुगतान के लिए 200 करोड रुपए के पूंजी रिजर्व का प्रावधान किया जाएगा. यह प्रावधान राज्य सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के सहयोग से किया जाएगा. जिसमें कार्मिकों को वेतन, पेंशन और एक माह के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान प्रत्येक महीने के पहले दिन किया जा सकेगा. 1000 बसों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रति माह एक निश्चित सहयोग राशि आगामी 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी. 5 वर्ष की अवधि के बाद वह बसें रोडवेज की संपत्ति होगी. राज्य सरकार के इस कार्य से रोडवेज को समुचित बसों की आपूर्ति हो पाएगी. आम जनता को नियमित रूप से सुविधापूर्ण परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निर्णय से संयुक्त मोर्चे की प्रस्तावित हड़ताल को वापस लिए जाने पर सहमति बन गई है. इसके लिए संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों ने निगम अध्यक्ष आनंद कुमार और प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल की सकारात्मक पहल के लिए आभार जताया है.

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राजस्थान रोडवेज प्रबंधन और रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल की रविवार को रोडवेज मुख्यालय पर बैठक आयोजित हुई. बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक वार्ता होने के बाद मंगलवार से शुरू होने वाले प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया गया है. बैठक में रोडवेज प्रबंध निदेशक नथमल डिटेल ने रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कहा कि रोडवेज की ओर से पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की दोबारा समीक्षा करके आवश्यकता अनुसार करीब 2800 पदों की भर्ती की अनुमति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा.

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राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा संयोजक एमएल यादव के मुताबिक रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री, रोडवेज अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की मौजूदगी में अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रोडवेज अध्यक्ष को संयुक्त मोर्चे की महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके सकारात्मक परिणाम रविवार को हुई बैठक में सामने आए हैं।