जयपुर. नई मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि यह व्यवहारिक नहीं है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा. इस पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे. अब तो उनकी गुजरात सरकार ने भी इसे लागू नहीं किया है तो मतलब साफ है कि केंद्र की ओर से जो किया गया, वह सही नहीं है. वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में हम हमारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे. अगर यह एक्ट लागू हुआ तो गुजरात से भी कम जुर्माना राशि होगी.
राजस्थान में नई मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यह कहते रहे हैं कि नया एक्ट व्यावहारिक नहीं है. राजस्थान में इसे संशोधन के बाद ही लागू किया जाएगा. लेकिन जैसे ही अब भाजपा शासित गुजरात ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने को कम करके लागू किया है. इसके बाद इस नए एक्ट को लेकर पूरे देश में दोबारा बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई में नया एक्ट जनता के लिए परेशानी का सबब है.
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इसे लेकर बुधवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कानून का पालन सबको करना चाहिए. लेकिन जो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है. उस पर पुनर्विचार होना चाहिए. जब भाजपा शासित गुजरात सरकार ने भी इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को गलत माना है तो इससे साफ है कि अब यह बात पार्टी या सरकार की नहीं रह गई है. बल्कि व्यवस्था की हो गई है. सरकार लोगों को जुर्माने से डराकर दुर्घटना से रोकना चाहती है. जबकि दुर्घटना रोकने के लिए प्रशासन को जनता के बीच दुर्घटनाओं को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है.
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साथ ही पायलट ने एक ट्रक पर हुए 1 लाख 40 हजार के जुर्माने का उदाहरण दिया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फाइन से किसी को आपत्ति नहीं है. लेकिन इसकी आड़ में भ्रष्टाचार बढ़ाना नहीं चाहिए. वहीं इस मामले पर बोलते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में हमने पहले ही कह दिया कि नया एक्ट बिना सोचे समझे और जनता की स्थिति जाने बिना लागू किया गया है. इतना ज्यादा अगर जुर्माना होगा तो लोग बचने के लिए भागेंगे और दुर्घटनाएं बढ़ेगी.
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खाचरियावास ने कहा कि जब उनकी ही भाजपा शासित गुजरात में इसे लागू करने से मना कर दिया है. फिर केंद्र सरकार पहले यह तय करें कि उन्हें करना क्या है. खाचरियावास ने साफ कहा कि अब यह पार्टी की बात नहीं है बल्कि जनता के हितों की बात है. राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा तो राज्य सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तभी लागू करेगी जब जुर्माना राशि गुजरात से भी कम हो.
