जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस साल 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल की चौथी सालगिरह मनाएगी. इस मौके पर हर घर तक सरकार को पहुंचाने के मकसद से गहलोत सरकार ने हर महिला के हाथ स्मार्टफोन (Smart phone on Gehlot government 4th anniversary) देने की भी योजना तैयार कर ली है. इस योजना के तहत प्रदेश के (1 crore 35 lakh smart phone to women) 1 करोड़ 35 लाख करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाएगा. मोबाइल की कीमत करीब साढ़े 9 हजार रुपये बताई जा रही है . जिसमें तीन साल तक फ्री में इंटरनेट भी मिलेगा. साथ ही वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी.
मुफ्त मोबाइल योजना में अगर तय वक्त पर राज्य सरकार को डिलीवरी मिलती है, तो इसी महीने के तीसरे हफ्ते की शुरुआत यानी 15 नवंबर से फ्री मोबाइल योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को यह मोबाइल सरकार सौंप देगी. इसके लिए शर्त है कि महिला मुखिया के नाम से जनआधार कार्ड होना चाहिए. खास तौर पर चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवार ही इस योजना के दायरे में आएंगे. जरूरी है कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़कर रखा गया हो. गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है. गांवों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटे जाएंगे. शहरों में यही कैंप वार्डों में लगाए जाएंगे.
मोबाइल लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार की महिला मुखिया का जनआधार कार्ड
- चिरंजीवी योजना कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
योजना में डिजिटल सखी देंगी ट्रेनिंगः महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ीं चार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. इन ट्रेनर्स को डिजिटल सखी के नाम से जाना जाएगा. गांवों में यह डिजिटल सखी मोबाइल के इस्तेमाल की जानकारी के साथ ही सरकारी योजनाओं तक पहुंचने और सरकारी एप्स के इस्तेमाल के बारे में भी महिला लाभार्थियों को जानकारी देंगी. इस दौरान घर बैठे सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए पहले से मोबाइल में मौजूद सरकारी एप्स के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरुक किया जाएगा.
यह होंगे मोबाइल के फीचर्सः राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इन फोन्स में एक स्लॉट में सरकार पहले से ही सिम लगाकर देगी और दूसरा स्लॉट बंद रहेगा. मतलब की कोई और सिम का इस्तेमाल इन फोन्स में नहीं किया जा सकेगा. तीन साल फ्री इंटरनेट की सुविधा के साथ स्मार्टफोन सप्लाई करने के टेंडर में तीन कंपनियों को काम दिया गया है. जियो, एयरटेल और बीएसएनएल इस योजना में स्मार्टफोन सप्लाई करेंगे. फोन पर हर महीने बीस जीबी तक फ्री 4 जीबी डेटा मिलेगा, तो रोजाना 50 फ्री SMS के साथ ही मफ्त कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी.
तीन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट
एक कंपनी एक साथ 1 करोड़ 35 लाख हैंडसेट सप्लाई नहीं कर सकती थी, इसलिए सरकार ने तीन कंपनियों को यह काम दिया है. इस योजना के तहत स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के लिए जन सूचना, ई- मित्र, ई- धरती और राजसंपर्क ऐप विकसित हो चुके हैं. साथ ही अन्य एप्स भी विकसित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि तीन साल के लिए इन स्मार्टफोन का सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी. सरकार इन फोन्स में वॉल पेपर भी अपनी योजनाओं के ब्योरे की जानकारी देते हुए लगाएगी. जिसे मोबाइल धारक नहीं बदल सकेंगे. सरकार की तरफ से जो एप इंस्टॉल किए जाएंगे, उन्हें डिलीट नहीं किया जा सकेगा. सरकार अपनी योजनाओं के पोस्टर-बैनर वॉलपेपर भी भेजेगी. एक एप महिलाओं से जुड़े हर मसले के लिए होगा. फोन के साथ गहलोत सरकार के लोगो वाला बैक कवर , चार्जर और डेटा ट्रासफर केबल भी दी जाएगी.
अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त स्मार्टफोन को इस्तेमाल महिला लाभार्थी या उसका परिवार ही कर सकेगा. क्योकि इस मोबाइल को हस्तांतरित या बेचान नहीं किया जा सकेगा. मुफ्त स्मार्टफोन में वहीं सिम काम करेगी, जो सरकार एक्टिवेट करके देगी, दूसरी सिम काम नहीं करेगी.
चुनावी साल में एक तीर से दो निशानेः साल 2021 में एक निजी कंपनी के सर्वे में सामने आया था कि राजस्थान में 67.6 प्रतिशत परिवारों के पास ही स्मार्टफोन था. अब गहलोत सरकार की मुफ्त मोबाइल योजना फ्री इंटरनेट के साथ राजस्थान के हर वोटर के घर में स्मार्टफोन पहुंचा देगी. गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार चाहती है गरीब परिवार के बच्चे भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकें. कोरोना काल में अमीरों के बच्चों ने तो पढ़ाई कर ली थी, लेकिन गरीब बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब सभी के लिए समान अवसर होंगे.
माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकारी एप्स के जरिये घर-घर तक सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर सकेगी. यहां तक की तीन साल के फ्री इंटरनेट के दम पर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव , निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव तक लोग अशोक गहलोत सरकार के काम-काज और योजनाओं से इन मोबाइल्स के कारण जुड़े रहेंगे. खास तौर पर आधी आबादी यानि महिला वोटर्स तक सरकार की पहुंच होगी.
महिलाओं को नहीं रहना होगा किसी के भरोसेः महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज के मुताबिक मुफ्त मोबाइल योजना के पीछे अशोक गहलोत सरकार की मंशा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है. जिस तरह के आज की दिनचर्या में आम तौर पर कई घरों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों और बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं. उसके बाद अगर महिलाओं को भी यह मोबाइल मिलेंगे , तो उन्हें अपने रोजाना के कामकाज के लिए किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा. रेहाना रियाज ने कहा कि आम तौर जागरुकता की कमी के कारण भी परेशानियां आ रही थी. अब सरकार ट्रेनिंग के साथ महिलाओं को मोबाइल सौंपेंगी , तो महिलाएं सशक्त बनेंगी.
होनहार छात्रों को भी मिलेगी सौगातः अशोक गहलोत सरकार ने एक तरफ अपनी सरकार के कार्यकाल की चौथी वर्षगांठ पर चिरंजवी कार्ड धारक महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल का ऐलान किया है. दूसरी ओर बोर्ड परीक्षाओं में शानदार नंबर लाने वाले टॉपर्स को टैबलेट बांटने की तैयारी भी की है. प्रदेशभर में 93 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को यह टैबलेट्स बांटे जाएंगे. साथ ही 3 साल तक 4जी स्पीड का इंटरनेट हर महीने फ्री मिलेगा. इसके लिए स्टूडेंट्स को एक भी पैसा नहीं चुकाना होगा.
