जयपुर. सचिवालय में बुधवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में पिछली सरकार के अंतिम छह माह के निर्णय की समीक्षा को लेकर हुई बैठक. जहां बैठक में चार विभागों के कई कामकाज के महत्वपूर्ण निर्णय में बदलाव किया गया. इनमें अफसरों के लिए बन रहे ओल्ड एमआरईसी प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगा दी गई है.
दरअसल, सरकारी आवासों की कमी को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने फ्लैट बनने का निर्णय लिया गया था. लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले को मौजूदा गहलोत सरकार ने रोक दिया है. इसके अलावा बैठक में खातेदारी भूमि पर मिनरल्स मिलने पर खनन में अब निजी खातेदारों को नीलामी में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी.
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इससे पूर्ववर्ती वसुंधरा में ऐसे खातेदार जिनकी भूमि पर मिनरल्स मिले थे उन्हें खनन के पट्टे जारी करने पर प्राथमिकता दी जाती थी. लेकिन इस फैसले को भी मंत्रिमंडल की सब कमेटी ने बदल दिया है. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि खातेदारी भूमि पर मालिकाना हक सरकार का है. ऐसे में सरकार निर्णय करेगी कि अगर किसी खातेदार की जमीन पर मिनरल्स मिला है तो उसकी किस तरीके से नीलामी की जाए.
धारीवाल ने कहा कि इससे पहले शिकायतें आ रही थी कि किसी भी खातेदार को पट्टे जारी कर दिए जाते थे. लेकिन बाद में खातेदार उस जगह को किसी और को बेच देता था. वहीं, बैठक में ऊर्जा विभाग के बिंदु की भी समीक्षा की गई इसके तहत निर्णय लिया गया कि पिछली सरकार के 23 केवी से संयंत्र और मीटर बदलने सहित कई टेंडर को दी गई मंजूरी की समीक्षा की जाए.
