जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार का प्रश्न काल पूरी तरह से सीपी जोशी के नाम रहा, जिन्होंने मंत्रियों को उनकी गलती बताई और उन्हें निर्देश भी दिए. करौली में सिलिकोसिस बीमारी के आंकड़ों से जुड़े सवाल पर जब यह बात सामने आई कि राजस्थान के करौली में 6000 से ज्यादा मरीजों में से अब तक केवल 3410 सिलिकोसिस पीड़ित आईडेंटिफाइड हुए हैं और उनमें से 1214 सिलिकोसिस पीड़ितों को ही प्रमाण पत्र जारी किया है.
इस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंत्री सुखराम विश्नोई से पूछा कि क्या सरकार ऐसे पीड़ितों के लिए अपील बोर्ड बनाएगी. इस पर मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि पहले यह सिलिकोसिस का मामला श्रम विभाग देखता था, लेकिन अब यह मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास है. ऐसे में अब यह मामला वही विभाग देखेगा. इस पर स्पीकर सीपी जोशी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि 6000 में से 3400 लोगों को हम आईडेंटिफाइड कर पाए और 1214 से लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया. इसका मतलब है कि करौली में इस बीमारी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. अगर इस विभाग का काम अब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग देख रहा है, तो आपको उस विभाग से भी चर्चा करके सवाल का जवाब देना चाहिए था. सीपी जोशी ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को भी निर्देश दिए कि सिलिकोसिस से बीमार मरीजों को आईडेंटिफाइड करें और उन्हें लाभ पहुंचाए.
विभागों के बीच बनाएं सामंजस्यः उधर लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के राजस्व गांव रिदमलसर पुरोहितान व नैनो का बास का राजस्व रिकॉर्ड और भू नक्शा गायब होने से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ने आश्वस्त किया कि यह काम जल्द कर दिया जाएगा. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट से कहा कि उपनिवेशन विभाग और राजस्व विभाग में आपस में कोआर्डिनेशन नहीं होने का फायदा उठाया जा रहा है. उपनिवेशन की जमीन को राजस्व में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन नक्शे नहीं आते हैं. इसके कारण यह सब गड़बड़ हो रही है. ऐसे में पूरे स्टेट में तो सरकार यह काम करे, लेकिन सवाल से संबंधित जगह पर यह काम पहले किया जाए. हालांकि रामलाल जाट ने इससे पहले ही विधानसभा को आश्वस्त किया कि सरकार के सामने यह समस्या आई है और बिना किसी विवाद के किस तरीके से इस काम को दुरुस्त किया जाए इसका काम पूरे राजस्थान में चल रहा है.
अगर समझौता हुआ तो करें लागूः भीलवाड़ा शहर के उपनगर पूर्व में मकानों में आ रही दरारों से संबंधित सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सर्वे में 718 परिवार प्रभावित थे, जिनमें से 693 भूखंड आवास मालिकों को क्षतिपूर्ति के तहत आवासीय भूखंड दिए जा रहे हैं. इनमें से 333 भूखंड नगर विकास न्यास की नया रामप्रसाद लड्डा नगर योजना तथा 360 भूखंड नया पुर योजना में लाटरी के माध्यम से दिए जाने हैं. इस पर विधायक विट्ठल शंकर ने पूछा कि सरकार ने कहा था कि एक रुपए में उन्हें जमीन दी जाएगी. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने भी मंत्री से पूछा कि क्या सरकार समझौते पर काम करेगी तो मंत्री ने पहले तो यह कहा कि 1 रुपए में जमीन देने का समझौता नहीं हुआ, लेकिन बाद में यह जवाब दिया कि अगर ऐसा समझौता हुआ होगा तो लोगों को राहत दे दी जाएगी.
