जयपुर. प्रदेश में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच गहलोत सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बड़ा दांव खेला है. प्रदेश के लाखों लोगों को आज से सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का सोमवार को आगाज कर दिया है. अब कोई भी व्यक्ति कैंप में जाकर अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकता है और सरकार की ओर से मिलने वाली 10 योजनाओं के लाभ ले सकता है.
महंगाई राहत कैंप के आगाज के दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि आज देश विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन देश के जरूरतमंद लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया जाए, ताकि प्रत्येक देशवासी को सामाजिक सुरक्षा मिल सके.
पहला सिलेंडर पूजा देवी को मिला
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत करते हुए पहली लाभार्थी पूजा देवी प्रजापति को ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर दिया. सोमवार से पूरे प्रदेश में 1799 जगहों पर महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं. राहत शिविर में सामाजिक पेंशन बढ़ाने, मेडिक्लेम की राशि बढ़ाने, बिजली-रसोई गैस में छूट लेने सहित 10 योजनाओं के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा. सीएम गहलोत ने कहा कि 2030 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम सोशल सिक्योरिटी में हम राजस्थान को नंबर वन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. गहलोत ने कहा कि महिला को राहत देने के लिए चयनित परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए.
भीड़भाड़ की जरूरत नहीं
गहलोत ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर भीड़भाड़ न करें. सरकार हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा देगी. इसके लिए 30 जून तक कैंप लगाए जा रहे हैं. उसके बाद भी कैंप बंद नहीं होंगे. महंगाई राहत कैंपों में आम जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए यह सभी कैंप जिला प्रशासन और राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं. ये कैंप सभी जगह 2 दिन आयोजित होंगे. कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है. सीएम गहलोत ने अपील की है कि जल्दबाजी या भगदड़ न मचाएं. 30 जून के बाद भी 2000 स्थाई महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे. बस स्टैंड, गैस की एजेंसियों सहित कई जगह पर लगातार कैंप जारी रहेंगे. इसके साथ ही आमजन अपने नजदीक लगने वाले कैंप का स्थान और सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट https://mehangairahatcamp.rajasthan.gov.in पर भी ले सकते हैं.
केंद्र सरकार नहीं मान रही मांग
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं. इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र में हम दबाव ही बना सकते हैं. हम सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए. कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं है. आम व्यक्ति भी अगर बोलता है तो उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए. गहलोत ने कहा कि आज जो योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं. उसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली, किसानों को 2000 यूनियन बिजली फ्री सहित ऐसी 10 योजनाएं हैं और जो एलिजिबल होगा उसको लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि देश में यह पहली सरकार है जो सोशल सिक्योरिटी पर काम कर रही है और आम जनता को इस तरह से राहत दे रही है. हम केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि अब देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाने की जरूरत है. हम विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हैं, लेकिन हमारे देश के जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है. जब तक सामाजिक सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाता, देश का विकास संभव नहीं है.
राहुल गांधी की मंशा को पूरा किया
राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी. उसमें जो महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस जैसे मुद्दे उठे थे, हमने राहुल गांधी की भावना के अनुरूप बजट पेश किया और उस बजट को आम जनता के लिए लागू भी कर दिया है. भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दा बना और जो आम जनता की आवाज निकली. उसके अनुरूप हम महंगाई कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं. 76 लाख परिवारों को राशन किट उपलब्ध करा रहे हैं. इसके अलावा 73 लाख परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा. गहलोत ने कहा कि प्रदेश के 90 प्रतिशत परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा. पेंशन कम से कम 1000 रुपए तय कर दी है .सीएम बोले कि हम कोई राजा महाराजा के वंशज तो हैं नहीं. हम तो आपके बीच से ही आए हैं. आप लोगों ने तीन बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया. इसीलिए आम जनता की भावना और उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कर रहा हूं.
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मोदी-अमित शाह आएंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है. केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी राजस्थान में ही नजर आने वाले हैं. आने वाले दिनों में उनके दौरे होंगे. वह लप्पा-जप्पा करेंगे. आम जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे विचलित नही होंगे. हम सिर्फ अपने काम पर जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे और आम जनता से उन्हीं योजनाओं के दम पर समर्थन का आग्रह करेंगे. गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में केंद्र का अंशदान हमेशा से 80 फीसदी से ज्यादा का रहा है. उन योजनाओं में केंद्र और राज्य का 50-50 फीसदी अंशदान कर दिया गया है. इसकी वजह से प्रदेश को 76 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. अगर सरकार यह बदलाव नहीं करती तो हम प्रदेश की जनता के लिए और अच्छी योजनाएं इस बजट में लागू करते. सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल नीति पर सवाल खड़े किए.
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार.
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
10.मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर
