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CM Gehlot Big Decision : पुलिस विभाग में होगा 500 मोबाइल यूनिट का गठन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाई - Rajasthan Hindi News

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो बड़े फैसले लिए हैं. जिसके तहत राजस्थान पुलिस विभाग में 500 मोबाइल यूनिट का गठन होगा. वहीं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि भी बढ़ा दी गई है.

CM Gehlot Big Decision
मुख्यमंत्री के बड़े फैसले
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Published : Apr 21, 2023, 6:45 PM IST

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और कारागृहों में सुविधाओं के विस्तार को लेकर दो अहम फैसले लिए. गहलोत ने पुलिस विभाग में 500 मोबाइल यूनिट का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. वहीं, कारागृह में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए 2.36 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया. इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है. साथ ही आवेदन के लिए पात्रता आयु सीमा भी अब 60 वर्ष कर दी गई है.

शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराने के के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी. जिसकी अवधि को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है. प्रस्ताव के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है. पूर्व में इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी, साथ ही योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है.

पढे़ं : Ajmer Mega Job Fair: अशोक गहलोत ने बांटे 2500 नियुक्ति पत्र, बोले-देश में फैल चुकी है भ्रष्टाचार की बीमारी

दरअसल, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. योजना में थड़ी, ठेले, रिक्शा, कुम्हार जैसा का काम करने वालों को बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान 50 हजार रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाया जाता है. उधर, सीएम ने पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 नई मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (dial 100/dial 112) से जोड़ा जाएगा. हर एक यूनिट में 1 हैड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे. इन यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है, जिनके संचालन पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके साथ ही सीएम ने राज्य के विभिन्न कारागृहों में मिनीबस और एम्बुलेंस के लिए 2.36 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है. इस राशि से 6 मिनीबस और 10 एम्बुलेंस की खरीद की जाएंगी. दौसा जिले के केन्द्रीय कारागृह श्यालावास, जिला कारागृह धौलपुर, बूंदी, सीकर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में 26 से 32 सीटर मिनी बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. वहीं, कैदियों की चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए 10 एम्बुलेंस की खरीद करने का फैसला लिया गया है.

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और कारागृहों में सुविधाओं के विस्तार को लेकर दो अहम फैसले लिए. गहलोत ने पुलिस विभाग में 500 मोबाइल यूनिट का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. वहीं, कारागृह में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए 2.36 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया. इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है. साथ ही आवेदन के लिए पात्रता आयु सीमा भी अब 60 वर्ष कर दी गई है.

शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराने के के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी. जिसकी अवधि को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है. प्रस्ताव के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है. पूर्व में इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी, साथ ही योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है.

पढे़ं : Ajmer Mega Job Fair: अशोक गहलोत ने बांटे 2500 नियुक्ति पत्र, बोले-देश में फैल चुकी है भ्रष्टाचार की बीमारी

दरअसल, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. योजना में थड़ी, ठेले, रिक्शा, कुम्हार जैसा का काम करने वालों को बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान 50 हजार रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाया जाता है. उधर, सीएम ने पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 नई मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (dial 100/dial 112) से जोड़ा जाएगा. हर एक यूनिट में 1 हैड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे. इन यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है, जिनके संचालन पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके साथ ही सीएम ने राज्य के विभिन्न कारागृहों में मिनीबस और एम्बुलेंस के लिए 2.36 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है. इस राशि से 6 मिनीबस और 10 एम्बुलेंस की खरीद की जाएंगी. दौसा जिले के केन्द्रीय कारागृह श्यालावास, जिला कारागृह धौलपुर, बूंदी, सीकर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में 26 से 32 सीटर मिनी बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. वहीं, कैदियों की चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए 10 एम्बुलेंस की खरीद करने का फैसला लिया गया है.

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