धौलपुर. जिले में डिस्काकॉम बकाया बिजली बिल की राशि को लेकर विशेष वसूली अभियान चला रहा है. डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है. वहीं राशि अधिक होने से डिस्कॉम अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं.
दरअसल विद्युत वितरण निगम में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने 71 करोड़ से अधिक बकाया है. जिसे वसूलन में निगम के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं. जिसमें सबसे अधिक बिल का बकाया सरकारी दफ्तरों का है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर निगम द्वारा राशि वसूल की जा रही है या ट्रांसफार्मर उतार कर कनेक्शन काटे जा रहे हैं. लेकिन जिले के सरकारी विभाग भी निगम की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं. जिसे लेकर विद्युत निगम ने नोटिस जारी कर सरकारी दफ्तरों के विद्युत कनेक्शन काटने की कवायद शुरू कर दी है.
विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता बनवारी लाल वर्मा ने बताया कि मार्च की शुरुआत से ही बिल वसूली का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. घरेलू, कृषि आम उपभोक्ता और सरकारी दफ्तरों पर कुल करीब 71 करोड़ रुपए का बिल बकाया है. जिसमें सरकारी विभागों पर 6 करोड़ 73 लाख 27 हजार राशि बकाया है. इसके भुगतान के लिए विद्युत निगम ने नोटिस भी जारी किए हैं. मार्च माह के अंतिम दिन तक सरकारी दफ्तरों ने विद्युत निगम की राशि जमा नहीं कराई तो कनेक्शन काटे जाएंगे.
वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगम ने टीम का अलग-अलग गठन किया है. सभी टीम बड़े स्तर पर कार्यवाही को अंजाम दे रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर ग्रामीणों की हाईटेंशन लाइन के साथ ट्रांसफार्मर उतार कर जप्त किए जा रहे हैं. विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता वर्मा ने बताया कि सरकारी विभागों में बिल की राशि अधिक है. इसके लिए जयपुर मुख्यालय से निर्देश मिले हैं. सभी सरकारी दफ्तरों को नोटिस जारी कर दिए हैं. जिसके तहत निगम की बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो कनेक्शन काटे जाएंगे.
धौलपुर के सरकारी विभागों में बकाया बिजली बिल का ब्यौरा
विभाग बकाया राशि (रू. में)
पीएचइडी विभाग 82 लाख 65 हजार
मेडिकल विभाग 40 लाख 22 हजार
शिक्षा विभाग 42 लाख 1 हजार
जनता जल योजना 65 लाख 39 हजार
पुलिस विभाग 18 लाख 11 हजार
अटल सेवा केंद्र 8 लाख 11 हजार
प्रशासन 21 लाख 65 हजार
बीएसएनएल विभाग 9 लाख
पीडब्ल्यूडी विभाग 6 लाख 99 हजार
कृषि विभाग 2 लाख 71 हजार
न्यायालय 2 लाख 95
सिंचाई विभाग 1 लाख 31 हजार
रेलवे विभाग 54 हजार
वन विभाग 59 हजार
उद्यान विभाग 2 लाख 8 हजार
परिवहन विभाग 48 हजार
विद्युत विभाग 4 लाख 9 हजार
उक्त राशि सरकारी दफ्तरों पर लंबे समय से बकाया चली जा रही है. वहीं डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने कहा है कि इन सभी सरकारी दफ्तरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. बकाया राशि जमा नहीं कराई तो कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी.
