चूरू. लंबित प्रकरणों के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मूल काम से ध्यान भटक रहा था. कई सालों से विभाग के कर्मचारियों के प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो रहा था. ऐसे में अब विभाग इन प्रकरणों का संभाग स्तर पर शिविर आयोजित कर निस्तारण करेगा. इसके लिए विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार कर ली गई है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इन शिविरों की तारीख भी घोषित कर दी है. इनका मुख्य उद्देश्य है कि कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाए. इन शिविरों की तिथियां माध्यमिक शिक्षा के निदेशक नथमल डिडेल ने घोषित की है. अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
शिविर का ये है मकसद
लंबित प्रकरणों के कारण कार्मिक कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं. वे अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा इन प्रकरणों के निस्तारण में लगा देते हैं. मूल काम के बजाय प्रकरणों के निस्तारण के लिए कार्यालय और संबंधित व्यक्ति के चक्कर काटते रहते हैं. इस कारण वे अपने मूल उद्देश्य और काम से भटक जाते हैं. इन शिविरों में कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण होने के बाद वे अपना मूल काम ठीक से कर सकेंगे, यही विभाग का उद्देश्य है.
5 दिन पहले विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे
संबंधित संभाग स्तरीय शिविर आयोजित होने के पांच दिन पहले सभी कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे. इन प्रकोष्ठ में अधिकारियों और कर्मचारियों की परिवेदना स्वीकार की जाएगी. उसके बाद अधिकारी और कर्मचारी परियोजनाएं शिविर से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक संबंधित प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर सकेंगे.
राजस्थान में तीन बड़े शिविर आयोजित होंगे
- पाली, अजमेर, उदयपुर संभाग के शिविर पाली में 16 से 18 मई तक
- जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग का शिविर जयपुर में 25 से 27 मई तक जोधपुर, बीकानेर और चूरू संभाग का शिविर 31 मई से 2 जून तक चूरू में आयोजित होगा.
- चूरू में आयोजित होने वाले शिविर के लिए सीडीईओ जगदीश प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
इन प्रकरणों का होगा निस्तारण
पेंशन, वेतनमान, अवकाश, परिवीक्षा अवधि, विभागीय लंबित जांच, पदोन्नति, विभाग से संबंधित प्रकरणों को कर्मचारी और अधिकारी निस्तारण करवा सकेंगे. कार्यवाहक सीडीईओ जगदीश प्रसाद का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक महोदय ने कार्यालय स्तर पर लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. इन शिविरों को मंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इससे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं.