चित्तौड़गढ़. सांसद सीपी जोशी ने सोमवार को संसद में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण सें भेंट की. इस दौरान उन्होंने नारकोटीक्स विभाग मेंं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारिओं की जांच करने और इनसे जुडे़ें लोगों के खिलाफ जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही सांसद जोशी ने डोडा चूरा नष्टीकरण को राज्य सरकार का मामला बताया है.
सांसद जोशी ने वित्त मंत्री से भेंट के दौरान उन्हे अवगत कराया की नारकोटिक्स विभाग में जिस प्रकार से अधिकारियों की भ्रष्टाचार में लिप्तता पाई गयी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इसके साथ ही इस प्रकार के अन्य गलत कार्या से जुडे़ हुये व्यक्तियों की भी जांच की आवश्यकता हैं.
इनमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. जिससे कोई भी अधिकारी किसानों को किसी प्रकार से परेशान न करें और उनकी मेहनत की कमाई पर गैर कानूनी रूप से किसी प्रकार का दबाव न बनाए. केन्द्रीय वित्तमंत्री से भेंट के दौरान सांसद जोशी के साथ मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता भी उपस्थित रहे.
इसके साथ ही सांसद जोशी ने कहा की डोडा चूरा को लेकर राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है. अफीम फसल के साथ ही होने वाले डोडा चूरा पर निर्णय राज्य सरकार को करना होता है. केंद्र सरकार अफीम फसल के लिए पॉलीसी बना कर उसकी खेती और तौल केंद्र पर उसका तौल निर्धारित करती है.
डोडा चूरा की जब खरीद होती थी. तब भी इसका निर्धारण राज्य सरकार ही करती रही है, लेकिन राजस्थान सरकार को अपनी अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए अभी तक डोडा चूरा नष्टीकरण और मुआवजे पर निर्णय नही कर पाई है.
सांसद जोशी ने यह भी कहा कि डोडा चूरा खरीद बंद करने का निर्णय माननीय न्यायालय की ओर से हुआ और राज्य सरकार को इसके समय पर निस्तारण के आदेश दिए. पहले जब डोडा चूरा की खरीद राज्य सरकार की ओर से कि जा रही थी, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के बाद डोडा चूरा को खरीदने के बजाय नष्ट किया जा रहा हैं तो ऐसे समय में राज्य सरकार का कर्तव्य बनता हैं कि वह किसानों को डोडा चूरा के नष्टीकरण का पूरा मुआवजा प्रदान करें, जिससे किसानों को होने वाले नुकसान की भरपायी हो पाये.
गौरतलब है कि डोडा चूरा नष्टीकरण का कार्य नारकोटिक्स विभाग के साथ-साथ राज्य सरकार के राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के संयुक्त तत्वाधान में होता है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अपनी नाकामी छिपाने के लिए दोष दूसरों पर डालने का असफल प्रयास किया जा रहा है.
किसानों की चिंता करने वाली सरकार पहले समय पर किसानों को हो रही समस्याओं के निस्तारण का कार्य करें. सांसद जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमेशा सख्त नीति रहनी चाहिए और इस कड़ी में उन्होंने हमेशा अफीम तौल और डोडा चूरा निस्तारण के पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ-साथ अन्य जांच एजेंसियों को सर्तकता के लिए खुला पत्र लिख कर आग्रह किया है कि इस पर निगाह रखे.
