भीलवाड़ा. पालड़ी पंचायत के तस्वारिया की आबादी भूमि की बुधवार को नीलामी का विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठियां भांजी तो आक्रोशित भीड़ ने भी पथराव शुरू (stone pelting between police and villagers) कर दिया. इस घटना में पुलिस जीप के शीशे भी टूट गये. लाठीचार्ज और पथराव में कुछ ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं हैं. वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है. हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है.
तस्वारिया से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष विरोध प्रदर्शन कर जमीन की नीलामी रुकवाने के लिए ग्राम पंचायत पालड़ी पहुंचे थे. ग्रामीण शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने ग्रामीणों से कहा कि कलेक्टर और तहसीलदार मौके पर आ रहे हैं. ऐसे में ग्रामीण वहीं रुके रहें, बाद में तहसीलदार मौके पर पहुंचे. उनके आने के साथ ही पुलिस ने देवेंद्र सिंह राणावत को डिटेन कर लिया और इसके बाद ग्रामीणों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दीं. इससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.
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ग्रामीणों का कहना है कि लाठीचार्ज से भीड़ आक्रोशित हो गई और जवाब में पुलिस पर पथराव कर दिया. बताया गया है कि पथराव से पुलिस जीप के शीशे टूट गये हैं. सूत्रों का कहना है कि लाठीचार्ज व पथराव में गामीणों एवं पुलिसकंर्मियों को चोटें आई हैं. वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद ग्रामीण मौके से भाग निकले. ग्रामीण देवेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में 21 मार्च को पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत पालड़ी के गांव तस्वारिया के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां उन्होंने ज्ञापन दिया. इसमें बताया गया कि तस्वारिया गांव की आबादी भूमि में 40 भूखंड विक्रय करने के लिए ग्राम पंचायत पालड़ी ने नीलामी की सूचना जारी की है.
ग्रामीणों का कहना था कि यह नीलामी 23 मार्च को होनी है. जबकि नीलामी को लेकर कोई योजना ग्राम पंचायत में पेश नहीं की गई, न ही अनुमोदन हुआ. ऐसे में यह नीलामी नियम विपरित है. इसलिये नीलामी को तत्काल प्रभाव से रोका जाए. ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत पालडी की ओर से ग्राम वासियों के हितों की अनदेखी करते हुये भूमाफिया के साथ मिली भगत कर निलामी रखी है, जो अवैध है. ग्रामीणों ने 23 मार्च को होने वाली निलामी को रोकने की कलेक्टर से मांग की । साथ ही चेतावनी दी कि अगर निलामी नहीं रोकी गई तो ग्रामीण ग्राम पंचायत के बाहर आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
