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गहलोत सरकार के खिलाफ राज्यमंत्री कैलाश चौधरी का 'हल्ला बोल', लगाया जनता से वादाखिलाफी का आरोप

बीजेपी, गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 अगस्त से 4 सितंबर तक पांच बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी. इसका आगाज शुक्रवार से सोशल मीडिया के जरिए 'हल्ला बोल' कार्यक्रम के माध्यम से किया गया. गहलोत सरकार के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने भी राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया.

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केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का 'हल्ला बोल'
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Published : Aug 28, 2020, 10:47 PM IST

बालोतरा (बाड़मेर). केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने का वायदा किया था. लेकिन अब सरकार वादाखिलाफी करते हुए कोरोना काल में ही प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है. कई बार फ्यूल चार्ज, स्थाई शुल्क के जरिए यह बढ़ोतरी हो रही है.

पढ़ें- BJP के हल्ला बोल कार्यक्रम में कई नेता फेसबुक पर जुड़े, लेकिन राजे रहीं नदारद

राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इससे आमजन, प्रदेश के किसान और औद्योगिक इकाइयों पर भारी मार पड़ रही है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरचार्ज के रूप में 1 हजार 40 करोड़ का अतिरिक्त भार डालकर जनता को लूटने का काम कर रही है. प्रत्येक उपभोक्ता पर 500 से 2 हजार रुपए तक प्रतिमाह का अतिरिक्त भार डालना जनता के साथ वादाखिलाफी है.

पढ़ें- गहलोत अलाकमान को खुश करने के लिऐ विरोध-प्रदर्शन करा रहे हैंः कालीचरण सराफ

राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में एक लाख से अधिक विभिन्न पदों पर भर्तियों का कांग्रेस सरकार ने एलान किया था. लेकिन अभी तक करीब 16 हजार पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग परेशान और हताश है. जुलाई से बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है. इस तरह प्रदेश सरकार बेरोजगारों और युवाओं के साथ धोखा और छलावा कर रही है. साथ ही कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे बढ़ते अपराधों के कारण प्रदेश क्राइम कैपिटल बन गया है.

बालोतरा (बाड़मेर). केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने का वायदा किया था. लेकिन अब सरकार वादाखिलाफी करते हुए कोरोना काल में ही प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है. कई बार फ्यूल चार्ज, स्थाई शुल्क के जरिए यह बढ़ोतरी हो रही है.

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राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इससे आमजन, प्रदेश के किसान और औद्योगिक इकाइयों पर भारी मार पड़ रही है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरचार्ज के रूप में 1 हजार 40 करोड़ का अतिरिक्त भार डालकर जनता को लूटने का काम कर रही है. प्रत्येक उपभोक्ता पर 500 से 2 हजार रुपए तक प्रतिमाह का अतिरिक्त भार डालना जनता के साथ वादाखिलाफी है.

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राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में एक लाख से अधिक विभिन्न पदों पर भर्तियों का कांग्रेस सरकार ने एलान किया था. लेकिन अभी तक करीब 16 हजार पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग परेशान और हताश है. जुलाई से बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है. इस तरह प्रदेश सरकार बेरोजगारों और युवाओं के साथ धोखा और छलावा कर रही है. साथ ही कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे बढ़ते अपराधों के कारण प्रदेश क्राइम कैपिटल बन गया है.

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