जोधपुर. प्रदेश के पर्यटन स्थल माउंट आबू को लेकर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित कर दिया गया है. राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन रुस्तम जहांगीर कामां की ओर से दायर जनहित याचिका में सरकार द्वारा जारी गजट 11 नवम्बर 2020 को भी रिकॉर्ड पर पेश किया गया.
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उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने पिछली सुनवाई पर माउंट आबू को ईको संसेटिव जोन घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन पेश कर दिया था. वहीं, बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के लिए समय चाहा, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह का समय दिया है.
