ETV Bharat / city

जोधपुर : अधीनस्थ अदालतो में 28 जून तक VC के जरिये ही होगी सुनवाई - court virtual hearing order

राजस्थान में कोविड-19 का संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. हालांकि संक्रमण की गति में कमी हुई है, लेकिन संक्रमण बढ़ने का खतरा बरकरार होने के कारण अभी अधीनस्थ अदालतों को खोला नहीं जाएगा.

Extended dates of interim orders in subordinate courts
28 जून तक VC के जरिये ही होगी सुनवाई
author img

By

Published : Jun 7, 2021, 8:21 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है. ऐसे में अधीनस्थ अदालतों को नहीं खोला जाएगा. रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी करते हुए 28 जून तक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करने के निर्देश जारी किये हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और उच्च न्यायालय प्रशासन के आदेशानुसार 28 जून तक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई की जायेगी. वहीं प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में जिन मामलो में पूर्व में अंतरिम आदेश जारी कर रखे हैं और उनकी तारीखें 09 जून से 28 जून के बीच समाप्त हो रहे हैं.

पढ़ें- 10 हजार करोड़ देने के बाद भी राजनीति की भेंट चढ़ गई जल जीवन मिशन योजनाः राठौड़

उन मामलो में अगली तारीखें देने के निर्देश जारी किये गये हैं ताकि अदालतों में कोविड का संक्रमण नहीं फैले. क्योंकि अदालतों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में न्यायिक अधिकारियों ,कोर्ट स्टॉफ,अधिवक्ता और पक्षकारों को संक्रमण से बचाने के लिए निर्णय लिया गया है.

जोधपुर. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है. ऐसे में अधीनस्थ अदालतों को नहीं खोला जाएगा. रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी करते हुए 28 जून तक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करने के निर्देश जारी किये हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और उच्च न्यायालय प्रशासन के आदेशानुसार 28 जून तक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई की जायेगी. वहीं प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में जिन मामलो में पूर्व में अंतरिम आदेश जारी कर रखे हैं और उनकी तारीखें 09 जून से 28 जून के बीच समाप्त हो रहे हैं.

पढ़ें- 10 हजार करोड़ देने के बाद भी राजनीति की भेंट चढ़ गई जल जीवन मिशन योजनाः राठौड़

उन मामलो में अगली तारीखें देने के निर्देश जारी किये गये हैं ताकि अदालतों में कोविड का संक्रमण नहीं फैले. क्योंकि अदालतों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में न्यायिक अधिकारियों ,कोर्ट स्टॉफ,अधिवक्ता और पक्षकारों को संक्रमण से बचाने के लिए निर्णय लिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.