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बंगाल सरकार ने दी 6 ट्रेनों को मंजूरी, 18 मई से 3 जून के बीच श्रमिकों को लेकर होंगी रवाना - Migrant workers of west bengal

पश्चिम बंगाल सरकार ने राजस्थान में फंसे अपने प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए 6 ट्रनों की मंजूरी दी है. ये ट्रनें 18 मई से 3 जून के बीच संचालित होंगी. इसके लिए प्रवासियों को जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक, Trains will run for Bengal, Migrant workers of west bengal
बंगाल के लिए 6 ट्रेनों को मिली मंजूरी
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Published : May 15, 2020, 8:59 PM IST

जयपुर. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने प्रवासियों को राजस्थान से ले जाने के लिए 6 ट्रेनों को मंजूरी दी है. यह ट्रेने 18 मई से 3 जून तक बंगाल के विभिन्न जिलों के निवासियों को राजस्थान से लेकर जाएंगी.

बंगाल के लिए 6 ट्रेनों को मिली मंजूरी

यह जानकारी संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने शुक्रवार को दी. वर्मा ने कहा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लिए भी लगातार ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. यूपी, बिहार जाने वाले श्रमिकों को जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराने कराना चाहिए जिससे उन्हें ट्रेनों के जरिए अपने घर भेजा जा सके.

ये पढ़ें: शनिवार को पहली 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' पहुंचेगी बीकानेर, तैयारियां पूरी

संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि बंगाल सरकार की ओर से श्रमिकों को राजस्थान से ले जाने के लिए मंजूर की गई पहली ट्रेन पाली से 18 मई को रवाना होगी. इसके बाद 20, 28, और 30 मई को जयपुर से तीन ट्रेन ने पश्चिम बंगाल के लिए जाएंगी. शेष 2 ट्रेन 1 और 3 जून को जयपुर से बंगाल के श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को लेकर रवाना होंगी.

उन्होंने बंगाल के श्रमिकों को जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है. ताकि उनको व्यवस्थित रूप से इन ट्रेनों से रवाना किया जा सके. संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि श्रमिकों के लिए साधनों की लगातार व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने पैदल दूसरे राज्यों में जा रहे सभी श्रमिकों से साधनों की व्यवस्था होने तक कैंपों में इंतजार करने को कहा है.

ये पढ़ें: जयपुर से हरिद्वार के लिए आज रवाना होगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1350 श्रमिक पहुंचेंगे घर

297 उत्तर प्रदेश के मजदूरों को भेजा घर

केसी वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जाने वाले 102 श्रमिकों को महुआ, दोसा के श्रमिक कैम्पों से बसों के माध्यम से भरतपुर होते हुए हाथरस के लिए रवाना किया है. इसी प्रकार बस्सी के श्रमिक कैम्पों से भी पांच बसों में उत्तर प्रदेश के 195 श्रमिकों को रवाना किया गया है. वर्मा ने बताया कि अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेनों का संचालन लगातार जारी है.

वर्मा ने बंगाल और बिहार जाने वाले यात्रियों को पैदल सड़क मार्ग से रवाना नहीं होने और श्रमिक कैम्पों में ही रुके रहकर अपनी बारी का इंतजार करने का आग्रह किया है. जिससे सरकार उन्हें उचित साधनों के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना कर सके.

जयपुर. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने प्रवासियों को राजस्थान से ले जाने के लिए 6 ट्रेनों को मंजूरी दी है. यह ट्रेने 18 मई से 3 जून तक बंगाल के विभिन्न जिलों के निवासियों को राजस्थान से लेकर जाएंगी.

बंगाल के लिए 6 ट्रेनों को मिली मंजूरी

यह जानकारी संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने शुक्रवार को दी. वर्मा ने कहा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लिए भी लगातार ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. यूपी, बिहार जाने वाले श्रमिकों को जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराने कराना चाहिए जिससे उन्हें ट्रेनों के जरिए अपने घर भेजा जा सके.

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संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि बंगाल सरकार की ओर से श्रमिकों को राजस्थान से ले जाने के लिए मंजूर की गई पहली ट्रेन पाली से 18 मई को रवाना होगी. इसके बाद 20, 28, और 30 मई को जयपुर से तीन ट्रेन ने पश्चिम बंगाल के लिए जाएंगी. शेष 2 ट्रेन 1 और 3 जून को जयपुर से बंगाल के श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को लेकर रवाना होंगी.

उन्होंने बंगाल के श्रमिकों को जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है. ताकि उनको व्यवस्थित रूप से इन ट्रेनों से रवाना किया जा सके. संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि श्रमिकों के लिए साधनों की लगातार व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने पैदल दूसरे राज्यों में जा रहे सभी श्रमिकों से साधनों की व्यवस्था होने तक कैंपों में इंतजार करने को कहा है.

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केसी वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जाने वाले 102 श्रमिकों को महुआ, दोसा के श्रमिक कैम्पों से बसों के माध्यम से भरतपुर होते हुए हाथरस के लिए रवाना किया है. इसी प्रकार बस्सी के श्रमिक कैम्पों से भी पांच बसों में उत्तर प्रदेश के 195 श्रमिकों को रवाना किया गया है. वर्मा ने बताया कि अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेनों का संचालन लगातार जारी है.

वर्मा ने बंगाल और बिहार जाने वाले यात्रियों को पैदल सड़क मार्ग से रवाना नहीं होने और श्रमिक कैम्पों में ही रुके रहकर अपनी बारी का इंतजार करने का आग्रह किया है. जिससे सरकार उन्हें उचित साधनों के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना कर सके.

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