जयपुर. मुख्य सचिव ने सोमवार को शासन सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिव, सचिव और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'जन सूचना पोर्टल' की रिव्यू मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सभी विभागों की सूचनाओं को ऑनलाइन करने में राजस्थान अग्रणी है. जन सूचना पोर्टल के तहत सभी विभागों की योजनाओं से संबंधित सभी जानकारियां निर्धारित फॉर्मेट में पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.
उन्होंने कहा कि किसी योजना में किन-किन लोगों को कब-कब लाभ मिला है, कितने शेष रह गए हैं, ये जानकारी भी पोर्टल पर होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी पुलिस थानों, उनसे संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों और बीट कांस्टेबलों के नाम और मोबाइल नंबर भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएं. आर्य ने विभागीय उच्चाधिकारियों को 28 फरवरी तक जनसूचना पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट कर उसकी प्रगति रिपोर्ट उन्हें भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर संचालित योजनाओं के डेटा संग्रहण के लिए भी मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के माध्यम से केन्द्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा. उसके बाद उन्हें भी जनसूचना पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
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इस अवसर पर सूचना, तकनीक एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर सूचनाओं के इंटीग्रेशन का काम लगातार जारी है. अब तक 65 विभागों की 114 योजनाओं की जानकारियां पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं. लगभग 2 लाख लोगों ने इसके मोबाइल एप को डाउनलोड किया है और 2.45 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे विजिट कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए दो नए मोड्यूल भी पोर्टल में जोड़े जा रहे हैं. इससे यह पता लग सकेगा कि योजना के संभावित लाभार्थियों की कुल संख्या में से कितनों को लाभ दिया जा चुका है, साथ ही व्यक्ति स्वयं से संबंधित सामान्य जानकारियां पोर्टल पर अपलोड कर यह जान सकेगा कि वह राज्य सरकार की किन योजनाओं के लिए पात्र है और पोर्टल पर ही उनके लिए आवेदन भी कर सकेगा.
वीसी में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि 'जन सूचना पोर्टल' के रूप में राजस्थान ने पूरे देश में नेतृत्व किया है. मार्च में राजस्थान का यह पोर्टल नेक्स्ट लेवल पर पंहुच जाएगा. उन्होंने बताया कि कर्नाटक राज्य में भी राजस्थान की तरह जन सूचना पोर्टल पर काम हो रहा है. इस दौरान मुख्य सचिव के साथ सूचना, तकनीक एवं संचार विभाग के आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव वीरेंद्र सिंह उपस्थित रहे. बैठक में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव नगरीय एवं आवासन विभाग भास्कर सावंत, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी वीसी के माध्यम से शामिल हुए.
