जयपुर. प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग एक मुख्य विभाग है. राज्य सरकार की ओर से राजस्व हासिल करने में परिवहन विभाग को पांचवें नंबर का दर्जा भी दिया गया है. इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिवहन विभाग को 31 मार्च तक 6000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य हासिल करना था. लेकिन परिवहन विभाग की ओर से कोविड काल के बीच बस ऑपरेटर्स के टैक्स में माफी दी गई और इसके साथ ही वाहनों के कागजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च तक किया गया.
परिवहन विभाग ने भी राजस्व लक्ष्य को कंपाउंड करते हुए 5200 करोड़ रुपए कर दिया. वहीं अभी तक परिवहन विभाग की ओर से 4000 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व लक्ष्य को भी हासिल कर लिया गया है. वहीं अब बाकी का राजस्व हासिल करना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है.
राजस्व को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि परिवहन विभाग अपने इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 80% तक राजस्व लक्ष्य हासिल कर लेगा. परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के समय में राजस्थान सरकार ने बस ऑपरेटर सहित आमजन को काफी हद तक राहत दी है.
मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आया है. राजस्व के अंतर्गत परिवहन विभाग नीचे नहीं जाएगा. विभाग अपने राजस्व का लगभग 80% तक राजस्व लक्ष्य भी हासिल कर लेगा. परिवहन मंत्री ने कहा कि कोविड-19 दौर में परिवहन विभाग की ओर से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को राहत भी दी गई थी और इसके साथ ही आम जनता का ध्यान भी रखा गया था.
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प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग का कार्य रेवेन्यू अर्जित करना है लेकिन रेवेन्यू अर्जित करने के बीच विभाग को ये भी ध्यान रखना है कि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी ना हो. मंत्री ने कहा कि बिना टैक्स दिए वाहन चलाना गलत है. ऐसे में सभी को अपने वाहनों का टैक्स जमा कराना चाहिए. साथ ही मंत्री ने कहा बिना नियमों की पालना करे बिना वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है.
