जयपुर. राज्य की प्रस्तावित नई खनिज नीति के लिए सुझावों का सिलसिला जारी है. खनिज निदेशक केबी पाण्डया ने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रस्तावित खनिज नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए सकारात्मक सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि खनिज नीति में व्यावहारिक बिन्दुओं का समावेश करने के लिए खनन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद कायम कर सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं.
इस कड़ी में सोमवार को खनिज भवन के निदेशक केबी पाण्डया से राजस्थान स्माल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन और राजस्थान स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुलाकत कर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने नई एम सैण्ड नीति जारी करने, ईआरसीसी व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने, ड्रोन या सैटेलाइट इमेज के माध्यम से खनन गतिविधियों का आकलन और असेसमेंट कर रवन्ना संग्रहण, विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ ही सर्वर को लेकर आने वाली समस्याओं के लिए सुझाव दिए हैं.
पढ़ेंः भरतपुर के डीग में मिठाइयों की दुकान पर छापामार कार्रवाई, खाद्य विभाग ने लिए सैंपल
उन्होंने रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने, रवन्ना, टीपी, स्ट्रिप लैण्ड से संबंधित बिन्दुओं की ओर सुझाव दिया. निदेशक माइंस ने सुझावों को परीक्षण कराने का विश्वास दिलाया. इस अवसर पर जयपुर संभाग एसएमई महेष माथुर और अनिल भी उपस्थित रहे. प्रतिनिधि मंडल में राजस्थान स्टोर क्रेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा, राजस्थान स्मॉल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कटारा, सुन्दर लाल सैनी और नीरज शर्मा ने ज्ञापन सौंपा और विस्तार से सुझाव दिए.
