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जयपुर : प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित, आदिवासी क्षेत्र के आरक्षण के पुन: निर्धारण की मांग

जयपुर में रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में आदिवासी क्षेत्र के आरक्षण के निर्धारण की मांग की गई. साथ ही हाथरस गैंगरेप की निंदा की गई.

State executive meeting held, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक
प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक
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Published : Oct 4, 2020, 8:24 PM IST

जयपुर. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक रविवार को प्रदेश कार्यालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मान सिंह तोसरिया ने की. बैठक में आदिवासी क्षेत्र के आरक्षण के निर्धारण की मांग की गई. साथ ही हाथरस गैंगरेप की निंदा की गई.

महासंघ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे तोसरिया ने बताया कि टीएसपी एरिया में जो आरक्षण प्रतिशत दिया गया है, वह आबादी से कम दिया गया है. जिसके कारण यह आक्रोश पैदा हुआ. इसके लिए राजस्थान सरकार टीएसपी आदिवासी क्षेत्र में आबादी के आधार पर आरक्षण का निर्धारण पुनः करवाकर अति शीघ्र न्याय करें.

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा ने बताया कि बैठक में हाथरस की निर्भया और उसके परिवार पर की गई प्रशासनिक और सरकारी क्रूरता की भर्त्सना की गई. साथ ही हाथरस घटना के दोषियों की न्यायालय में फास्ट ट्रैक में सुनवाई करवा कर फांसी देने की मांग की. हाथरस कांड का ज्ञापन राष्ट्रपति और कांकरी डूंगरी, डूंगरपुर आंदोलन का ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया.

पढ़ेंः Special: अलवर में अब सड़क पर नहीं उड़ेगा कचरा, लोगों को मिलेगी परेशानी से निजात

महासंघ के महासचिव सुख लाल टाटू ने बताया कि कांकरी डूंगरी आंदोलन में आदिवासियों की मांग को नजरअंदाज करके उन पर किए जा रहे अत्याचार, झूठे मुकदमे और नक्सलियों से तुलना के खिलाफ आदिवासियों में गहरा रोष है. मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर इस आंदोलन में मारे गए दो टीएसपी परिवारों के बच्चों तरुण आहारी और साहिल कलासुआ को 25 -25 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को राजकीय सेवा में लिए जाने की मांग की गई.

जयपुर. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक रविवार को प्रदेश कार्यालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मान सिंह तोसरिया ने की. बैठक में आदिवासी क्षेत्र के आरक्षण के निर्धारण की मांग की गई. साथ ही हाथरस गैंगरेप की निंदा की गई.

महासंघ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे तोसरिया ने बताया कि टीएसपी एरिया में जो आरक्षण प्रतिशत दिया गया है, वह आबादी से कम दिया गया है. जिसके कारण यह आक्रोश पैदा हुआ. इसके लिए राजस्थान सरकार टीएसपी आदिवासी क्षेत्र में आबादी के आधार पर आरक्षण का निर्धारण पुनः करवाकर अति शीघ्र न्याय करें.

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा ने बताया कि बैठक में हाथरस की निर्भया और उसके परिवार पर की गई प्रशासनिक और सरकारी क्रूरता की भर्त्सना की गई. साथ ही हाथरस घटना के दोषियों की न्यायालय में फास्ट ट्रैक में सुनवाई करवा कर फांसी देने की मांग की. हाथरस कांड का ज्ञापन राष्ट्रपति और कांकरी डूंगरी, डूंगरपुर आंदोलन का ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया.

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महासंघ के महासचिव सुख लाल टाटू ने बताया कि कांकरी डूंगरी आंदोलन में आदिवासियों की मांग को नजरअंदाज करके उन पर किए जा रहे अत्याचार, झूठे मुकदमे और नक्सलियों से तुलना के खिलाफ आदिवासियों में गहरा रोष है. मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर इस आंदोलन में मारे गए दो टीएसपी परिवारों के बच्चों तरुण आहारी और साहिल कलासुआ को 25 -25 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को राजकीय सेवा में लिए जाने की मांग की गई.

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