अच्छी खबरः ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग में जल्द होगी 10 हजार पदों पर भर्ती, सीएम ने दिए निर्देश

2013 से लंबित ग्रामीण पंचायत राज एलडीसी भर्ती प्रक्रिया अब जल्द ही पूरी होगी. प्रदेश के 10 हजार से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अब सरकारी अमला इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में लग गया है.

जयपुर. प्रदेशभर के बेरोजगारों को लेकर एक अच्छी खबर है. ग्रामीण पंचायत राज विभाग जल्द ही 2013 की अटकी 10 हजार एलडीसी के पदों पर भर्ती करेगा. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्यसचिव डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में ग्रामीण पंचायत राज विभाग, फाइनेंस विभाग के अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी को लेकर अहम बैठक की.

बता दें, 2013 से लंबित ग्रामीण पंचायत राज एलडीसी भर्ती प्रक्रिया अब जल्द ही पूरी होगी. प्रदेश के 10 हजार से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अब सरकारी अमला इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में लग गया है. इसी कड़ी में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में अहम बैठक हुई. बैठक में ग्रामीण पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एसीएस निरंजन आर्य, पंचायती राज विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर मौजूद रहे.

वहीं, बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई कि 10029 पदों पर होने वाली भर्ती का वेतन भत्ते की जिम्मेदारी किसकी होगी. ग्रामीण पंचायत राज विभाग इस खर्चे को उठाएगा या फिर मनरेगा के आने वाले बजट में इन्हें जोड़ा जाए. करीब एक घंटे तक अधिकारियों ने इस पर मंथन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. अब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजी जाएगी. बैठक में जो निर्णय लिए गए उसके ऊपर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा. उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री जुलाई के आखिरी सप्ताह तक या अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश के बेरोजगारों को यह तोहफा दे सकते हैं.

दरअसल, 2013 में 19515 पदों के लिए सरकार की तरफ से आवेदन मांगे गए थे. लेकिन, 10029 पदों पर तकनीकी कारणों के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी. उसके बाद से ही लगातार पंचायत राज विभाग के कर्मचारी संगठन और पंचायत राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारी सरकार से 2013 की एलडीसी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग करते आ रहे थे. इसको लेकर पिछले दिनों जयपुर में 15 दिन से अधिक आंदोलन भी हुआ था.

कर्मचारी संगठनों की माने तो प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दो-दो पद एलडीसी के लिए सरकार की तरफ से स्वीकृत किए गए, लेकिन अभी सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक एलडीसी काम कर रहे हैं. ऐसे में अगर सरकार 10,000 से अधिक एलडीसी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति दे देती है, तो ग्राम पंचायत में काम कर रहे एलडीसी के ऊपर से दबाव कम होगा और सरकार की ग्रास रूट की जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को फायदा मिलेगा.