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सदन में जारी रहेगा अनुदान मांगों पर बहस का दौर, नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास की अनुदान मांगें होंगी पारित - rajasthan news

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प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही
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Published : Mar 12, 2021, 8:58 AM IST

08:25 March 12

प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी...

जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज भी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और पारण का दौर जारी रहेगा. शुक्रवार को सदन में नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा. वहीं, 11 बजे प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी.

प्रश्नकाल में आज तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं. प्रश्नकाल में आज मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य शासन विभाग और राजस्व शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे.

पढ़ें : दादी हृदयमोहिनी के निधन पर PM मोदी समेत तमाम नेताओं नें प्रकट किया शोक

इसके बाद सदन में शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव और नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर चर्चा होगी. अनुदान मांगों पर चर्चा का दौर शुरू होगा. इसमें पक्ष विपक्ष व अन्य दलों के साथ निर्दलीय विधायक भी बोलेंगे और सबसे अंत में विभाग से जुड़े मंत्री उसका जवाब देंगे और अनुदान मांगों को पारित करवाएंगे. 

08:25 March 12

प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी...

जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज भी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और पारण का दौर जारी रहेगा. शुक्रवार को सदन में नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा. वहीं, 11 बजे प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी.

प्रश्नकाल में आज तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं. प्रश्नकाल में आज मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य शासन विभाग और राजस्व शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे.

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इसके बाद सदन में शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव और नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर चर्चा होगी. अनुदान मांगों पर चर्चा का दौर शुरू होगा. इसमें पक्ष विपक्ष व अन्य दलों के साथ निर्दलीय विधायक भी बोलेंगे और सबसे अंत में विभाग से जुड़े मंत्री उसका जवाब देंगे और अनुदान मांगों को पारित करवाएंगे. 

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