जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जनता के लिए कई नई सौगातें दी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 11,230 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया. साथ ही प्रदेश के 31 हजार रोजगारों के लिए रीट की भर्ती परीक्षा की तारीखों का भी एलान करते हुए कहा कि प्रदेश में 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी.
सीएम गहलोत ने कोविड-19 समाप्त होते ही 'प्रशासन गांव के संग' अभियान आयोजित करने की घोषणा भी की. गहलोत ने कहा कि जन घोषणा पत्र में किए गए 50 फीसदी वादे सरकार ने पूरे कर लिए हैं. उन्होंने कहा कि जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था तो हमने चुनाव घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट में पूरा करने के लिए योजना बनाई थी और तीसरी बार भी मेरे मुख्यमंत्री बनने पर यह प्रक्रिया जारी है.
पढ़ें- CM गहलोत ने क्यों कहा ?...कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही नहीं सरकार की योजनाओं की जानकारी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अभी कोविड-19 का कहर है. कई देश तीसरी बार लॉकडाउन लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने की बात हो रही है. अगर वैक्सीन आती है तो प्रदेश उसकी तैयारियों में जुट गया है. देश में भी केंद्र और राज्य की वित्तीय स्थितियां बिगड़ रही है तो अब ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह राज्यों की आर्थिक व्यवस्था को संबल दे.
गहलोत ने कहा कि आर्थिक हालात बिगड़ने के कारण हमें बजट की घोषणाओं में भी प्राथमिकता बदलनी पड़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे दौर में भी हमने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी. बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य यह सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वादा याद दिलाया, जिसमें उन्होंने इसे राष्ट्रीय योजना बनाने की बात कही थी.
गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र...
सीएम अशोक गहलोत ने पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं है कि FIR दर्ज करना जरूरी है. हमने किसी बात की परवाह नहीं की कि मामले बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि मामले बढ़ेंगे तो बढ़े, लेकिन सुनवाई होनी जरूरी है. हमने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि जो FIR का नियम राजस्थान ने बनाया है, वह पूरे देश में लागू होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि ज्यादा संख्या में एफआईआर दर्ज होने को अपराध बढ़ने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि घटनाएं हर जगह होती है, लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी त्वरित होती है, कौन सा राज्य कितनी त्वरित कार्रवाई करता है इसमें तुलना करनी चाहिए.
