सदन में जनप्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे, कटारिया ने पूछा- गौसंरक्षण के लिए क्या कर रही सरकार

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में आज जनप्रतिनिधियों की ओर से लगाए गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों का संबंधित विभाग के मंत्रियों ने जवाब दिया, जिसमें बीच-बीच में सत्त पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी दिखी. सदन में बेरोजगारी, मादक पदार्थों, जंगली जानवरों से फसलों के बर्बात होने से लेकर गौसंरक्षण का मुद्दा छाया रहा. सदन की कार्यवाही में आज दिन भर क्या कुछ रहा, यहां पढ़िए...

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए. जिसमें जयपुर के परकोटा में पुरातत्व महत्व के संरक्षण से जुड़ा सवाल लगा. जिसका जवाब मंत्री शांति धारीवाल ने दिया. ऐसे ही अपने-अपने विभागों पर पूछे गए सवालों का सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिया.

वहीं सत्र में पहला सवाल टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से जुड़ा पूछा गया, जिस पर मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है और भूमि उपलब्धता पर रीको और जिला कलेक्टर अग्रिम कार्रवाई के लिए संपादित करेंगे. राजस्व विभाग अगले 1 महीने में उद्योग विकास और रीको को आवंटन कर देगा. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2018 से ही प्रकरण चल रहा है केवल फाइलें इधर से उधर घूम रही है. क्या फाइलों का कोई सिस्टम किया जा सकता है? तो मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

हनुमानगढ़ की घटना को खाचरियावास ने बताया शर्मनाक

हनुमानगढ़ के गोलूवाला में जमानत पर आए अभियुक्त की ओर से दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने की वारदात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले पर बोलते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ऐसे अभियुक्तों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, इस घटना ने पूरे देश, प्रदेश और समाज को हिला कर रख दिया है, लेकिन यह कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है.

खाचरियावास ने कहा कि दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को जमानत मिल गई थी और जमानत मिलने के बाद उस व्यक्ति ने बदले की भावना से जिस तरीके से महिला के साथ इस अपराध को अंजाम दिया और उसके घर में घुसकर जिंदा जला दिया ये बहुत ही निंदनीय है, सरकार की पहली प्राथमिकता है कि पीड़िता की जान बचाई जा सके, दूसरी ओर अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और ऐसे अभियुक्तों को फांसी पर लटकाने का समय आ गया है.

सदन में उठा बेरोजगारी का मुद्दा

राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत देने की मांग उठी. इस बार माकपा विधायक बलवान पूनिया और निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने शून्यकाल में इस तरह के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया.

विधायक बलवान यादव ने जहां डिस्कॉम की ओर से निकाली गई भर्ती परीक्षा के अत्याधिक फीस से पढ़ रहे परीक्षार्थियों पर आर्थिक भार पर नाराजगी जताई साथ ही यह भी कहा कि बिजली कंपनियों ने परीक्षा तक केंद्र राजस्थान के साथ ही दिल्ली मध्य प्रदेश और नोएडा तक में बना दिए हैं. ऐसे में क्या राजस्थान का रहने वाला छात्र यहां की भर्ती परीक्षा देने के लिए बाहरी राज्यों में जाएगा बलवान पूनिया ने कहा कि सरकार इस ओर ध्यान दें ताकि राजस्थान के परीक्षार्थियों को राज्य की भर्ती परीक्षा है देने के लिए बाहर ना जाना पड़े और इसकी परीक्षा फीस भी कम की जाए.

सदन में उठा गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने का मुद्दा

राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख ने एक बार फिर रोहट तहसील के कुछ गांव की गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण का मामला उठाया. साथ ही इन भूमि पर बसे अनुसूचित जाति, जनजाति और भील समाज के लोगों को पट्टा जारी करने का आग्रह भी किया, जिसके जवाब में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस मामले में नियमों में शिथिलता देने की बात कही, लेकिन इसका लाभ भू माफिया को ना मिले इसे भी बड़ी चुनौती बताया.

शून्य काल में लगे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि 13 गांवों की भूमि प्रतिबंधित है, जबकि यहां बसे 9 गांव डीएमआईसी में आ गए हैं. ऐसे में उनकी जमीन कन्वर्ट नहीं की जा सकती है. हालांकि, 33 गांवों की आबादी को परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ये कब तक होगा इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया. इस पर विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि गैर आबादी भूमि पर जो बसता है वो बहुत गरीब लोग होते हैं और इनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति और भील समाज के लोग होते हैं. ऐसे में सरकार गोचर पर बसे इन परिवारों को नियमों में शिथिलता देकर पट्टे मुहैया कराए.

सदन में उठा जंगली जानवरों से फसलों के बर्बाद होने का मुद्दा

राजस्थान विधानसभा में आज रोजड़ों, नीलगाय और जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने के सवाल पर मंत्री सुखराम विश्नोई घिरते हुए नजर आए. उदयपुर ग्रामीण में जंगली जानवरों की ओर से फसलों के नुकसान पहुंचाए जाने के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस संबंध में कोई भी शिकायत उन्हें नहीं मिली है. किसानों की फसलों को रोजड़े और जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी जैसे प्रावधान किए गए हैं.

कृषि विभाग से मिली सूचना के अनुसार रोजड़ा, नीलगाय और आवारा पशुओं से बचाने के लिए के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सामुदायिक आधार पर कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें कृषकों को लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 40000 तक अनुदान देय होता है. इस पर विधायक ने पूछा की मंत्री कह रहे हैं, हमारे पास शिकायत नहीं है. शिकायत वन विभाग वाले लेते नहीं हैं, गांव वाले और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को शिकायत दे दी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई.

सीवर लाइनों की समस्या का भी सदन में उठा मुद्दा

राजस्थान विधानसभा में आज ब्यावर में सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कों को दोबारा रिपेयर करवाने का मामला उठा. जिसमें खुद स्पीकर सीपी जोशी ने भी बात रखते हुए कहा कि सरकार को कुछ ऐसे नियम कायदे बनाने चाहिए, जिससे कि जिस कंपनी से हम टेंडर करें उसकी शर्तों में ही यह सड़कों की टूट-फूट को सही करने का नियम इन बिल्ट हो. जिस पर धारीवाल ने कहा कि ब्यावर शहर में सीवरेज से निजात दिलाने के लिए अमृत योजना के अंतर्गत 138 करोड़ 92 लाख का काम दिया और कंपनी ने सभी सड़कों को नहीं खोदा.

सदन में उठा मादक पदार्थों को लेकर मुद्दा

राजस्थान विधानसभा में आज शुक्रवार को बस्सी पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों का मामला उठा. इस पर जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बस्सी के कस्बों तथा गांवों में युवकों में स्मैक और गांजे की प्रवृत्ति दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. जिसके चलते पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करती जा रही है. बस्सी, कानोता और तुंगा, कोटखावदा में 47 केस दर्ज किए गए हैं. जिसमें बरामद किए गए और पकड़े गए 72 मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.