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आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं पटवारी, प्रदेश में कार्य बहिष्कार का ले सकते हैं निर्णय - Patwar Sangh Twitter Campaign

ग्रेड पे 3600 सहित अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ अब आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है. सरकार से कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब राजस्थान पटवार संघ अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को ट्विटर पर अभियान चलाएंगे ताकि उनकी बात सरकार तक पहुंच सके.

राजस्थान पटवार संघ, Rajasthan Patwar Association
पटवारी ट्विटर पर अभियान चलाएंगे
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Published : Jul 1, 2021, 4:01 PM IST

जयपुर. राजस्थान पटवार संघ पिछले 19 महीने से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है. 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों का भी बहिष्कार किया हुआ है. जिसके कारण 5 हजार अतिरिक्त पटवार मंडलों में कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है. पटवारी केवल कोविड कार्यो को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर चल रहा धरना प्रदर्शन भी कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया था. अब उसे फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है.

पढ़ेंः पटवारी आंदोलन : सरकार को चेतावनी, मांग नहीं मानी तो राष्ट्रीय स्तर पर होगा आंदोलन

पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने सरकार से आर-पार की लड़ाई की घोषणा कर दी और शुक्रवार को ट्विटर पर अभियान चलाया जाएगा. ट्विटर अभियान से पटवारी सरकार तक अपनी तीन सूत्रीय मांगों को पहुंचाने का काम करेंगे. कोरोना काल में अधिकतर संगठनों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है इसलिए प्रदेश के पटवारी भी सोशल मीडिया के इसी माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं.

पटवारी ट्विटर पर अभियान चलाएंगे

राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल का कहना है कि पटवारी फिर से आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं और उपखंड और जिला स्तर पर ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को कार्य महासमिति की बैठक में राजस्थान पटवार संघ की ओर से पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय किया जाएगा. साथ ही राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार भी लगाई जाएगी.

पढ़ेंः श्रीगंगानगर : कृषि पर्यवेक्षकों का धरना, 16 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

निमिवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हमारी मांगों को छोड़कर अन्य मुद्दों पर बात करना चाहती है जो हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है. हमारी मांग किस तरह से पूरी होगी उसका रास्ता भी सरकार को बताया जा चुका है इन सब के बावजूद सरकार हमारी मांग मानने को तैयार नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करें ताकि पटवारियों के कार्य बहिष्कार के कारण किसान, आमजन और विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं उन्हें राहत दी जा सके.

राजस्थान पटवार संघ की ओर से 4 जुलाई तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है और 5 जुलाई को महासमिति की बैठक में पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय किया जाएगा. साथ ही आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

जयपुर. राजस्थान पटवार संघ पिछले 19 महीने से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है. 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों का भी बहिष्कार किया हुआ है. जिसके कारण 5 हजार अतिरिक्त पटवार मंडलों में कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है. पटवारी केवल कोविड कार्यो को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर चल रहा धरना प्रदर्शन भी कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया था. अब उसे फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है.

पढ़ेंः पटवारी आंदोलन : सरकार को चेतावनी, मांग नहीं मानी तो राष्ट्रीय स्तर पर होगा आंदोलन

पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने सरकार से आर-पार की लड़ाई की घोषणा कर दी और शुक्रवार को ट्विटर पर अभियान चलाया जाएगा. ट्विटर अभियान से पटवारी सरकार तक अपनी तीन सूत्रीय मांगों को पहुंचाने का काम करेंगे. कोरोना काल में अधिकतर संगठनों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है इसलिए प्रदेश के पटवारी भी सोशल मीडिया के इसी माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं.

पटवारी ट्विटर पर अभियान चलाएंगे

राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल का कहना है कि पटवारी फिर से आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं और उपखंड और जिला स्तर पर ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को कार्य महासमिति की बैठक में राजस्थान पटवार संघ की ओर से पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय किया जाएगा. साथ ही राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार भी लगाई जाएगी.

पढ़ेंः श्रीगंगानगर : कृषि पर्यवेक्षकों का धरना, 16 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

निमिवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार हमारी मांगों को छोड़कर अन्य मुद्दों पर बात करना चाहती है जो हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है. हमारी मांग किस तरह से पूरी होगी उसका रास्ता भी सरकार को बताया जा चुका है इन सब के बावजूद सरकार हमारी मांग मानने को तैयार नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करें ताकि पटवारियों के कार्य बहिष्कार के कारण किसान, आमजन और विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं उन्हें राहत दी जा सके.

राजस्थान पटवार संघ की ओर से 4 जुलाई तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है और 5 जुलाई को महासमिति की बैठक में पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय किया जाएगा. साथ ही आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

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