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राजस्थान सरकार करेगी प्रवासियों के रेल किराया का भुगतान, CM गहलोत ने TWEET कर दी जानकारी

सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि प्रवासी जो अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, उनका खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी.

जयपुर न्यूज, jaipur news
गहलोत सरकार के दो बड़े फैसले
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Published : May 4, 2020, 6:25 PM IST

जयपुर. कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने प्रवासी और ​श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया पहला लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री,पर्यटक, छात्र या अन्य व्यक्ति जो राजस्थान में फंस गए हैं, जो वापस अपने राज्य में रेल से जानना चाहते हैं. अब रेलवे को उनका किराया राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा.

  • कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती #SoniaGandhi जी के निर्देश पर हमने फैसला किया है कि #Rajasthan से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराये का भुगतान रेलवे को राज्य सरकार करेगी।#COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 4, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं दूसरे फैसला राजस्थान में फंसे हुए उक्त श्रेणी के जो व्यक्ति सड़क मार्ग से बस से अपने राज्य में जानना चाहते हैं. उनको राजस्थान की सीमा तक बस से निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी. बता दें कि सोमवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की जानकारी दी.

पढ़ें- 4 मई से शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी और टेलीमेडिसिन की सुविधा : CM गहलोत

मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी के के निर्देश पर हमने फैसला किया है कि राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराए का भुगतान राज्य सरकार रेलवे को करेगी. राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 3 मई तक राज्य में करीब 15 लाख प्रवासी और श्रमिक आवागमन के लिए अपना पंजीयन करवा चुके थे. इनमें से करीब 60 हजार को अन्य राज्यों में भेजा जा चुका था और करीब 1 लाख लोग अन्य राज्यों से राज्य में आ चुके थे.

पढ़ें- Corona से मौत के बाद शव से परिजनों ने बनाई दूरी, प्रशासन को करना पड़ा अंतिम संस्कार

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार सुबह निर्देश दिए थे कि घर लौट रहे मजदूरों के रेल टिकट का खर्च कांग्रेस उठाएगी. सभी राज्यों की कांग्रेस इकाइयों को दिए गए निर्देश. इसे लेकर सभी राज्य ईकाइयों को सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिखी है.

जयपुर. कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने प्रवासी और ​श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया पहला लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री,पर्यटक, छात्र या अन्य व्यक्ति जो राजस्थान में फंस गए हैं, जो वापस अपने राज्य में रेल से जानना चाहते हैं. अब रेलवे को उनका किराया राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा.

  • कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती #SoniaGandhi जी के निर्देश पर हमने फैसला किया है कि #Rajasthan से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराये का भुगतान रेलवे को राज्य सरकार करेगी।#COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है

    — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 4, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं दूसरे फैसला राजस्थान में फंसे हुए उक्त श्रेणी के जो व्यक्ति सड़क मार्ग से बस से अपने राज्य में जानना चाहते हैं. उनको राजस्थान की सीमा तक बस से निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी. बता दें कि सोमवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की जानकारी दी.

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मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी के के निर्देश पर हमने फैसला किया है कि राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराए का भुगतान राज्य सरकार रेलवे को करेगी. राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 3 मई तक राज्य में करीब 15 लाख प्रवासी और श्रमिक आवागमन के लिए अपना पंजीयन करवा चुके थे. इनमें से करीब 60 हजार को अन्य राज्यों में भेजा जा चुका था और करीब 1 लाख लोग अन्य राज्यों से राज्य में आ चुके थे.

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कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार सुबह निर्देश दिए थे कि घर लौट रहे मजदूरों के रेल टिकट का खर्च कांग्रेस उठाएगी. सभी राज्यों की कांग्रेस इकाइयों को दिए गए निर्देश. इसे लेकर सभी राज्य ईकाइयों को सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिखी है.

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