जयपुर. गहलोत सरकार ने भारत सरकार को खाद्य सुरक्षा के नए लाभार्थियों के पंजीकरण करने की मांग को लेकर पत्र लिखा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) योजना का लाभ लेने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने से पूर्व तक प्राप्त आवेदनों की शीघ्र जांच कर पात्र परिवारों को योजना के तहत सस्ते अनाज सहित अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है. सीएम गहलोत ने इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
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सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा की जाए, जिनमें कई माह से लाभार्थी राशन का गेहूं नहीं ले रहे हैं. ताकि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितियों में उनके स्थान पर अन्य जरूरतमंद लोगों को तात्कालिक लाभ देते हुए सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों का नाम एनएफएसए के लाभार्थी की सूची में जोड़ने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है. केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में एनएफएसए के लाभार्थियों की संख्या को 4.46 करोड़ तक सीमित रखना अपर्याप्त है. संख्या को तार्किक रूप से बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण फिर से शुरू करे.
उन्होंने कहा कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आमजन पर पड़ रही मार के दृष्टिगत इन कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार किया जाएगा. गहलोत ने अनाज लेने के लिए राशन डीलर की दुकान तक पहुंच पाने में असमर्थ निशक्तजन सहित अन्य लाभार्थियों को डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत अनाज उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए.
गहलोत ने कहा कि इससे असमर्थ और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से अच्छी क्वालिटी का आयोडाइज्ड नमक, चाय, आटा आदि खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की योजना फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सुखराम बिश्नोई ने भी प्रदेश में एनएफएसए लाभार्थियों की सूची का विस्तार करने के लिए पंजीकरण पोर्टल को जल्द खोलने के प्रयासों पर जोर दिया.
बिश्नोई ने कहा कि कोरोना में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं. एनएफएसए पोर्टल पर नए पंजीकरण शीघ्र शुरू होने से ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि राशन डीलरों द्वारा अनाज वितरण में इस्तेमाल की जा रही पीओएस मशीनों के समुचित रख-रखाव तथा खराब मशीनों को बदलने का काम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कोरोना महामारी के दौर में जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को बेहतरीन प्रबंधन के साथ निभाया है. इसी के चलते बीते वर्ष केंद्र सरकार की ओर से राज्य को अतिरिक्त अनाज की खरीद के लिए उधार सीमा में दो प्रतिशत की वृद्धि का लाभ दिया गया था.
लक्ष्य से अधिक हुई खरीद
बैठक में बताया गया कि राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कुल 23.13 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई. जो इस सीजन में 22 लाख मीट्रिक टन खरीद के लक्ष्य से अधिक है. विभाग ने 387 खरीद केंद्रों के माध्यम से 2.24 लाख किसानों का गेंहू एमएसपी पर खरीद कर उनको कुल 4,185 करोड़ रुपये का भुगतान किया. एनएफएसए लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य तेज गति से किया जा रहा है. साथ ही, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन के अनाज वितरण के लिए इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था शुरू हो गई है.
