जयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ (Rajasthan Unemployed Unified Federation) के आंदोलन के बाद बेरोजगारों की कई मांगों पर वार्ता में सहमति बन गई है. रात को सरकार के साथ बेरोजगारों की वार्ता हुई. वार्ता के बाद रीट भर्ती में प्रदेश स्तर पर मेरिट निकालने पर सहमति बनी और पंचायती राज में जेईएन भर्ती की अधिसूचना (JEN Recruitment in Panchayati Raj) भी जारी कर दी गई. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने यह जानकारी दी है.
रीट भर्ती 2021 की सीबीआई जांच (CBI Investigation Of Reet Recruitment 2021) कराने और अन्य भर्तियों को पूरा करवाने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने बुधवार को आंदोलन किया था. आंदोलन के बाद देर रात को प्रतिनिधिमंडल की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई. उपेन यादव ने बताया कि वार्ता में बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से सहमति बन गई है. उन्होने बताया कि रीट भर्ती की मेरिट जिला स्तरीय ना निकालकर प्रदेश स्तरीय मेरिट निकालने पर सहमति बनी है.
अब राज्य सरकार 2012-13 पैटर्न के आधार पर रीट की मेरिट नहीं निकालेगी. 2012-13 में जिला स्तरीय शिक्षक भर्ती की मेरिट बनती थी. यादव ने बताया कि पीटीआई भर्ती (PTI Recruitment) में पद बढ़ाने पर भी सहमति बनी है. राज्य सरकार ने पहले 461 पदों पर पीटीआई भर्ती निकालने की घोषणा की थी. अब बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांग पर पीटीआई के पद बढ़ाए जाएंगे.वार्ता के बाद पंचायती राज विभाग में जेईएन भर्ती की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के बाद जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने का खुला रास्ता खुल गया है.
यादव ने बताया कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति मार्च-अप्रैल में होगी जारी . इसे लेकर भी वार्ता में सहमति बनी है. यादव ने कहा है कि रीट भर्ती की सीबीआई से जांच करवाने तथा रीट का डाटा सार्वजनिक करवाने, बाहरी राज्यों का कोटा कम करवाने, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने, गैर जमानती कानून सहित बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार 22 फरवरी को फिर से विधानसभा का घेराव करेंगे. उपेन यादव ने सरकार को बेरोजगारों की बची विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 11 दिन का समय दिया है.
