जयपुर. मुख्यमंत्री निवास और कार्यालय पर 30 कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुधवार शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है. यह पहली बार होगा कि कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में कई मंत्री VC के जरिए जुड़ेंगे. CM पहली बार इस अभिनव प्रयोग को कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय पर एक बार फिर कोरोना का कहर बरपा है. CMR में अबकी बार एक साथ 30 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आए तो सभी विधायक 2 दिन पहले CMO में रात्रि भोज में एकत्रित हुए और कतार बंद होकर फोटो खिंचवाई. ऐसे में अब गहलोत सरकार के कई मंत्रियों ने अपने आपको आइसोलेट कर लिया है.
बता दें कि गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की 3 दिन पहले ही कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. खाचरियावास पिछले दिनों कांग्रेस के धरने में शामिल हुए थे, जहां पर गहलोत सरकार के अन्य मंत्री शामिल रहे. 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के आने पर मुख्यमंत्री निवास पर डिनर दिया गया था. इस डिनर में गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक एक कतार में खड़े हुए दिखे थे.
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ऐसे में मंत्रियों के आइसोलेट होने के बाद कैबिनेट की बैठक में ज्यादातर मंत्री VC के जरिए जुड़ेंगे. मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास पर कोरोना के इस कहर के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार की शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है.
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प्रदेश में चले राजनीतिक सियासी घटनाक्रम के बाद मुख्य अध्यक्षता में बुधवार की शाम को CMR में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला होना है. हालांकि, कैबिनेट बैठक 1 सप्ताह पहले बुधवार को बुलाई गई थी. मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास पर 10 से अधिक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया था.
इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा...
माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की 1 दिन की वेतन कटौती, उद्योग और पर्यटन से जुड़ी मांगों के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना के हालात पर विशेष चर्चा होने की संभावना है. हालांकि, बैठक का औपचारिक एजेंडा किसी भी मंत्री को नहीं भिजवाया गया है.
बैठक में इसके अलावा कैबिनेट में उद्योगों को राहत देने के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं. इसमें पर्यटन उद्योग की लंबित मांगों पर विचार संभव है. लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा असर इसी सेक्टर पर पड़ा है. इसके अलावा सेवा नियम संशोधन के फैसले भी बैठक में लिए जा सकते हैं.
