जयपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 9 जून को लगभग 30.50 लाख वैक्सीन प्राप्त हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से 1 खेप मिलने वाली है, जिससे 21 जून तक इस आयु वर्ग का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा.
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चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1 मई को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन का भार राज्य सरकारों को उठाने को कहा था. वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ से भी ज्यादा राशि सीरम इंस्टीट्यट और भारत बायोटेक वैक्सीन निर्माता कंपनियों को दी. उन्होंने बताया कि 9 जून को प्रदेश को 40 करोड़ रुपए मूल्य की 30 लाख 57 हजार वैक्सीन प्राप्त हो जाएंगी. 21 जून तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा.
डॉ. शर्मा ने कहा कि केंद्र ने अब तक 1 करोड़ 83 लाख 67 हजार 940 वैक्सीन राज्य सरकार को दी है. इनमें से 2 लाख 15 हजार वैक्सीन हमने आर्मी और लगभग 1 करोड़ 79 लाख वैक्सीन जिलों में वितरित कर दी है और 1 करोड़ 56 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश को केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलती रही तब तक राज्य वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर रहा.
मई माह में जब वैक्सीन कम मिलने लगी तो वैक्सीनेशन कम होने लगा. विभाग ने एक दिन में 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई है और एक दिन में 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता भी है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में जितनी भी श्रेणी में टीकाकरण हुआ है, भारत सरकार की ओर से ही किया जाता रहा है. कोरोना वैक्सीनेशन कराना भी केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी थी. जब केंद्र ने इसे राज्य सरकारों पर डाला तो कई राज्य सुप्रीम कोर्ट गए.
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केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना है. ऐसे में केंद्र सरकार को इसे राज्यों से लेकर अपने हाथों में लेकर इस आयुवर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के उत्पादन का नियंत्रण, वैक्सीनेशन की संख्या सहित सभी जानकारियां केंद्र के पास रहती हैं ऐसे में सुविधाजनक भी यही है. उन्होंने कहा कि राज्यों को समयबद्ध तरीके वैक्सीन मिलती रही तो राजस्थान एक बार फिर वैक्सीनेशन में मिसाल कायम करेगा.
