जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. 14 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त मुख्य सचिव और संभागीय आयुक्त से संवाद करेंगे. इस दौरान वे लोक कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे. इस दौरान फ्लैगशिप योजनाओं में खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर्स पर गाज गिर सकती है.
मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछली संवाद में भी जिन जिला कलेक्टर्स का परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, उन्हें सुधारने की नसीहत दी थी. मुख्यमंत्री ने पिछले संवाद में वृद्धावस्था पेंशन के लंबित केसों के निस्तारण और राजस्थान संपर्क पोर्टल में 181 दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण न होने के कारण एक दर्जन से अधिक जिला कलेक्टर्स को सख्त हिदायत देते हुए फटकार लगाई थी.
मुख्यमंत्री ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं मिलने पर जयपुर, कोटा, नागौर, बीकानेर, जालौर, जोधपुर, भरतपुर और पाली के जिला कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाई थी. परफॉर्मेंस के मामले में सबसे खराब रिपोर्ट जयपुर, कोटा, नागौर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, भरतपुर और पाली जिले की रही है.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार 40 से अधिक बिंदुओं पर कलेक्टर्स के साथ संवाद कर सकते हैं. वीसी में नि:शुल्क दवा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जा रही योजनाएं, बालिका शिक्षा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जनसंपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री सहायता कोष, बेरोजगारी भत्ता और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं एजेंडे में शामिल रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार की हर लोक कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिले, इसी के चलते मुख्यमंत्री ने हर महीने सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी करने की घोषणा की थी.
