जयपुर. राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए पंजीयन से लंबित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (Dairy Union) का 30 जून तक पंजीयन कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए. रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने ये निर्देश देते हुए कहा कि नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन आवश्यक रूप से कराएं. राज्य सरकार की मंशा है कि दुग्ध उत्पादकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले.
अग्रवाल गुरुवार को वर्चुअल तरीके से प्रदेश में पदस्थापित उप रजिस्ट्रारों एवं डेयरी संघों में पदस्थापित सहायक एवं उप रजिस्ट्रारों से संवाद कर रहे थे. उन्होंने निर्देश दिए कि अवसायन व रजिस्ट्रेशन से लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें. कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि लगातार प्रकरण लंबित न हो. जयपुर, गंगानगर, हनुमान गढ़ एवं अनूप गढ के उप रजिस्ट्रारों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने यहां सर्वाधिक नव गठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीयन के लंबित प्रकरणों को निपटाएं.
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंजीकृत होने वाली प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का डेट के हिसाब से विजिट कार्यक्रम बनाकर पंजीयन से पूर्व की प्रक्रिया को पूरा कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें.
