जयपुर: प्रदेश में अल्पसंख्यक राजकीय व अनुदानित बालक बालिका छात्रावास 18 जनवरी से खोले जाएंगे. विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां, कोचिंग संस्थाओं में 18 जनवरी से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग मंत्री सालेह मोहम्मद ने अल्पसंख्यक राजकीय व अनुदानित बालक एवं बालिका छात्रावासों में पूरे हैल्थ प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शुरु करने एवं संचालन की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिये.
सालेह मोहम्मद ने शुक्रवार को विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाईन के अनुसार अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास संचालित किये जायेंगे. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में उन्होंने मदरसों में भी कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिये.
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मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत 3 हजार 260 मदरसों को ऑनलाइन करने के लिए ‘दरस सॉफ्टेवयर‘ को अपडेट करने के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये ताकि मदरसों से संबंधित समस्त सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सके.
इम्बारकेशन पॉइंट जयपुर रखने की मांग-
मंत्री सालेह मोहम्मद ने हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा जयपुर में पूर्व में संचालित इम्बारकेशन पॉइंट को यथावत रखने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा. उन्होंने बताया कि प्रदेश के निवासी दूर दराज के क्षेत्र से हज यात्रा पर प्रस्थान एवं आगमन करते हैं. उन्होंने बताया कि जयपुर प्रदेश की राजधानी है तथा राजस्थान के सभी जिलें रेल व सड़क मार्ग से सुगम रूप से जयपुर से जुडे हैं. अतः हज यात्रियों के प्रस्थान व आगमन व उनके परिवारजनों के लिए यहां निवास व यात्रा करना सुगम है. उन्होंने इम्बारकेशन पॉइंट को पुनः बहाल करने की अपील की.
