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जयपुर: सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित संशोधित एसओपी और नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रभावितों के प्रकरणों का होगा निस्तारण

जयपुर में जेडीए की ओर से मास्टर प्लान 2025 को सुनियोजित रूप से क्रियान्वित करने के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए पूर्व में जारी एसओपी में संशोधन किया गया है. इसके साथ ही नवीन चेक लिस्ट भी लागू की गई है

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जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक
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Published : Mar 6, 2021, 10:02 PM IST

जयपुर. प्रदेश में जेडीए की ओर से मास्टर प्लान 2025 को सुनियोजित रूप से क्रियान्वित करने के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए पूर्व में जारी एसओपी में संशोधन किया गया है. इसके साथ ही नवीन चेक लिस्ट भी लागू की गई है.

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासन और पीआरएन अतिरिक्त आयुक्त अवधेश सिंह ने जेडीए के सभी अधिकारियों को सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए संशोधित एसओपी और नवीन चेक लिस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

इस संबंध में जेडीसी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित संशोधित एसओपी और नवीन चेक लिस्ट के अनुसार ही अब मुआवजा राशि, प्लानिंग, एलाइनमेंट प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, आरक्षण पत्र का निर्धारण कर संबंधित प्रभावितों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाए.

पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्लेयर अशोक ध्यानचंद पहुंचे डूंगरपुर, उदयपुर एकेडमी में प्रवेश के लिए खिलाड़ियों का लिया ट्रायल

बता दें कि बीते 8 फरवरी को आयोजित कार्यकारी समिति की 231वीं बैठक में सेक्टर व्यवसायिक भू-पट्टी के प्रकरणों में जेडीए अधिनियम 1982 की धारा 44, 90क और एकल पट्टा आदि कार्रवाई में समरूपता लाने के लिए नीति निर्धारण, नवीन एसओपी, चेक लिस्ट और परिपत्र जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया था. उधर, शनिवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 12 में कार्रवाई करते हुए करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. साथ ही जोन 5 में जेडीए स्वामित्व की 350 वर्ग गज जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

जयपुर. प्रदेश में जेडीए की ओर से मास्टर प्लान 2025 को सुनियोजित रूप से क्रियान्वित करने के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए पूर्व में जारी एसओपी में संशोधन किया गया है. इसके साथ ही नवीन चेक लिस्ट भी लागू की गई है.

जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासन और पीआरएन अतिरिक्त आयुक्त अवधेश सिंह ने जेडीए के सभी अधिकारियों को सेक्टर सड़कों के निर्माण के लिए संशोधित एसओपी और नवीन चेक लिस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

इस संबंध में जेडीसी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित संशोधित एसओपी और नवीन चेक लिस्ट के अनुसार ही अब मुआवजा राशि, प्लानिंग, एलाइनमेंट प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, आरक्षण पत्र का निर्धारण कर संबंधित प्रभावितों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाए.

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बता दें कि बीते 8 फरवरी को आयोजित कार्यकारी समिति की 231वीं बैठक में सेक्टर व्यवसायिक भू-पट्टी के प्रकरणों में जेडीए अधिनियम 1982 की धारा 44, 90क और एकल पट्टा आदि कार्रवाई में समरूपता लाने के लिए नीति निर्धारण, नवीन एसओपी, चेक लिस्ट और परिपत्र जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया था. उधर, शनिवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 12 में कार्रवाई करते हुए करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. साथ ही जोन 5 में जेडीए स्वामित्व की 350 वर्ग गज जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

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