जयपुर. राजस्व मंडल अजमेर में सदस्यों की सीमा बढ़ाने और उसमें वकीलों का कोटा 25 फीसदी किए जाने की मांग को लेकर दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर (District Advocate Bar Association Jaipur) की ओर से गुरुवार को हड़ताल (Lawyers Strike In Jaipur) किया गया. वकील जयपुर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को न्यायिक कार्य स्थगित रखेंगे. हड़ताल के कारण परिवादी भटकते (Complainant in trouble due to Lawyer Strike) हुए नजर आए और अगली तारीख लेकर रवाना हो गए. परिवादियों को वकीलों की हड़ताल के बारे में जानकारी भी नहीं थी.
वकील समुदाय अपनी मांगों के समर्थन में राजस्व न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे. वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है. वकीलों ने मांग की कि तुरंत प्रभाव से राजस्व मंडल में सीटें (Lawyers Strike To Increase Seats In Revenue Board) बढ़ाई जाएं और अधिवक्ता कोटा 25 किया जाए. इसी प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय में जो योग्यता और उम्र जज बनाते वक्त रखी जाती है वही राजस्व मंडल में लागू की जाए.
वकीलों की दो दिन हड़ताल- राजस्व मंडल में कई वर्षों से कोई सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं और न ही अधिवक्ता कोटा बढ़ाया गया है जिससे वकीलों में भारी रोष है. राजस्व मंडल अजमेर में भी अगले 2 दिन के लिए सभी वकील अपना न्यायिक कार्य स्थगित रखेंगे. राजस्व मंडल अजमेर में भी कोई कार्य नहीं होगा. दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर ने चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगें जल्दी ही नहीं मानी गईं तो राजस्थान की सभी बार एसोसिएशन को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा.
पढ़ें : जयपुर : वकीलों की हड़ताल खत्म, राजस्व कोर्टों में कामकाज शुरू, फरियादियों ने ली राहत की सांस
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि लंबे समय से राजस्व मंडल में सदस्यों की संख्या सीमित है. आबादी लगातार बढ़ रही है. इसके बावजूद भी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में उपभोक्ता विभाग और हाई कोर्ट में वकीलों को पूरे अवसर दिए जा रहे हैं. राजस्व मंडल ही एक ऐसा विभाग है जहां वकीलों का कोटा बहुत कम है. राजस्व मंडल से जुड़े हुए वकील बेहतर तरीके से जानते हैं कि परिवादियों को किस तरह से न्याय मिलना चाहिए. हाईकोर्ट में जजों के कोटे के लिए वकीलों की 45 वर्ष की उम्र तय की गई है. जबकि राजस्व मंडल में सदस्य के लिए वकीलों की उम्र 57 वर्ष रखी गई है. वकीलों ने राजस्व मंडल में सदस्यों के लिए वकीलों की उम्र कम करने की मांग भी की है.
