जयपुर. डिस्कॉम की ओर से भेजे गए सिक्योरिटी राशि जमा कराने के नोटिस से बिजली उपभोक्ता परेशान हैं. डिस्कॉम (Jaipur Discom to recover 4000 crores) इन नोटिस के जरिए करीब 4000 करोड़ रुपए की वसूली की योजना बना रहा है. नोटिस के जरिए उपभोक्ताओं को 30 दिन का समय दिया गया है. लेकिन इसे जमा नहीं कराया गया तो नियम अनुसार बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है.
अकेले जयपुर शहर में ही सिक्योरिटी राशि की एवज में करीब 300 करोड़ रुपए के नोटिस उपभोक्ताओं को जारी किए (Jaipur Discom notice to Consumers) गए हैं. वहीं प्रदेश भर में यह आंकड़ा 4000 करोड़ का है. डिस्कॉम के नोटिस मिलने के बाद आम बिजली उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर संशय है कि यहां सिक्योरिटी राशि जमा कराई जाए या नहीं. यदि राशि नहीं जमा कराई जाती है तो नियम अनुसार डिस्कॉम क्या कार्रवाई करेगा.
कट सकता है बिजली का कनेक्शन! : डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं के दो माह के बिजली की खपत के आधार पर नए सिरे से सिक्योरिटी राशि का आकलन किया और उनको नोटिस भेजें हैं. डिस्कॉम इसके पीछे राज्य विद्युत विनियामक आयोग की ओर से दिए गए निर्देश और एक्ट का हवाला भी देता है. अधिकारियों के अनुसार यदि उपभोक्ता चाहें तो सिक्योरिटी राशि अलग-अलग स्टोर में डिस्कॉम में जमा करवा सकते हैं. यदि उपभोक्ता सिक्योरिटी राशि जमा ही नहीं कराता तो डिस्कॉम उसे 30 दिन का नोटिस देकर बिजली कनेक्शन काट सकता है.
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नए सिरे से भेजे सिक्योरिटी राशि आकलन के नोटिस : डिस्कॉम ने इससे पहले कोरोना कालखंड से ठीक पहले बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि से जुड़े नोटिस भेजे थे. तब भी सैकड़ों करोड़ रुपए की वसूली की गई थी. अब एक बार फिर करीब 4000 करोड़ के यह नोटिस सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को भेजे गए हैं. लेकिन इनमें से कितने उपभोक्ता इसे जमा कराते हैं यह देखना होगा.
चुनावी वर्ष के चलते सख्त कार्रवाई की उम्मीद कम : प्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा (Notice to Electricity Consumers of Rajasthan) चुनाव होने हैं. ऐसे में डिस्कॉम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं को भेजे गए सिक्योरिटी राशि जमा कराने के नोटिस से आम बिजली उपभोक्ताओं को नाराजगी है. वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में महज सवा वर्ष का समय बचा है. ऐसे में सिक्योरिटी राशि जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं पर डिस्कॉम की ओर से विद्युत कनेक्शन काटने सहित अन्य सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद भी कम है. प्रदेश सरकार नहीं चाहेगी कि डिस्कॉम की सख्ती के चलते जनता की नाराजगी सत्तारूढ़ पार्टी से हो. जिसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़े.
