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विवादों में जयपुर कमिश्नरेट की कांस्टेबल भर्ती - Rajasthan News

बारां और बूंदी जिले की कांस्टेबल भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में काट-छांट का मामला सामने आने के बाद अब जयपुर कमिश्नरेट की कांस्टेबल भर्ती भी विवादों में आ गई है. इसके खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

राजस्थान हाई कोर्ट, Jaipur Commissionerate
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Mar 8, 2021, 10:45 PM IST

जयपुर. बारां और बूंदी जिले की कांस्टेबल भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में काट-छांट का मामला सामने आने के बाद अब जयपुर कमिश्नरेट की कांस्टेबल भर्ती भी विवादों में आ गई है. इसके खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

शंकरलाल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उसने जयपुर कमिश्नरेट से आरटीआई में उसकी ओएमआर शीट की जानकारी मांगी थी, जो उसे दी नहीं गई. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से खुद की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और विभाग की ओर से जारी की गई उत्तर कुंजी का मिलाने करने पर उसके कट ऑफ से अधिक अंक आ रहे हैं. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को चयन से वंचित किया गया है, इसलिए विभाग को आदेश जारी कर मूल ओएमआर शीट अदालत में मंगाई जाए.

यह भी पढ़ेंः संयम लोढ़ा का सरकार पर तंज, कहा- स्वायत शासन विभाग में सबसे ज्यादा ट्रैप की कार्रवाई...शांति धारीवाल ने मांगे आंकड़े

गौरतलब है कि इससे पहले बारां व बूंदी जिलों में 2018 में हुई कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ओएमआर शीट में काट-छांट करने का आरोप लगाया था, इस मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

जयपुर. बारां और बूंदी जिले की कांस्टेबल भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में काट-छांट का मामला सामने आने के बाद अब जयपुर कमिश्नरेट की कांस्टेबल भर्ती भी विवादों में आ गई है. इसके खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

शंकरलाल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उसने जयपुर कमिश्नरेट से आरटीआई में उसकी ओएमआर शीट की जानकारी मांगी थी, जो उसे दी नहीं गई. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से खुद की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और विभाग की ओर से जारी की गई उत्तर कुंजी का मिलाने करने पर उसके कट ऑफ से अधिक अंक आ रहे हैं. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को चयन से वंचित किया गया है, इसलिए विभाग को आदेश जारी कर मूल ओएमआर शीट अदालत में मंगाई जाए.

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गौरतलब है कि इससे पहले बारां व बूंदी जिलों में 2018 में हुई कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ओएमआर शीट में काट-छांट करने का आरोप लगाया था, इस मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

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