जयपुर. प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष से डिस्कॉम नई बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. 1 अप्रैल से प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा राशि वाले बिजली के बिल और कनेक्शन से जुड़े डिमांड नोटिस सहित अन्य पेमेंट केवल डिजिटल मोड या ऑनलाइन तरीके से ही जमा हो पाएंगे. इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम कमर्शियल विंग ने आदेश जारी कर दिए हैं.
इन पर जारी नहीं होगा आदेश
जयपुर डिस्कॉम का यह आदेश कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता, स्थानीय निकाय, नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों पर लागू नहीं होगा. यह उपभोक्ता और विभाग 20,000 से ज्यादा राशि का भुगतान चेक और आईडी के जरिए भी कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प भी इनके लिए खुला रहेगा.
जोधपुर डिस्कॉम एमडी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा
सरकार ने जोधपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया है. इस संबंध में ऊर्जा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. सिंघवी का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है. इससे पहले अजमेर डिस्कॉम एमडी वी एस भाटी का भी कार्यकाल बढ़ाया गया था.
यह भी पढ़ेंः जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती
6 साल बाद डिस्कॉम को याद आई बकाया
वहीं, जयपुर में सांगानेर क्षेत्र की प्रेम कॉलोनी में एक अजीब वाकया सामने आया है, जहां डिस्कॉम ने 6 साल बाद एक बिल्डर को कॉमन कनेक्शन के बिल की वसूली के लिए फ्लैट खरीदारों पर ही बोझ डाल दिया. दरअसल जब बिल्डर की ओर से फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था, तब एक कॉमन कनेक्शन ले लिया गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया. 6 साल तक डिस्कॉम ने भी ध्यान नहीं दिया और जब बिल्डर ने फ्लैट बनाकर बेच दिए और सब फ्लैट धारकों ने अलग-अलग कनेक्शन ले लिए तब डिस्कॉम ने वो कॉमन कनेक्शन काट कर सभी फ्लैट धारकों पर बकाया भार डाल दिया. फ्लैट खरीदारों ने इस मामले में डिस्कॉम और अधीक्षण अभियंता को शिकायत भी की है.