जयपुर. प्रदेश में लगातार सामने आ रहे महिला अत्याचार और अपराधों से जुड़े मामलों में अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. जिसमें आयोग ने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर यह संज्ञान लिया है. साथ ही बकायदा जारी किए गए नोटिस में पिछले दिनों प्रदेश में गठित अलग-अलग 13 घटनाओं का जिक्र भी किया गया है.
मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को जारी नोटिस में यह भी लिखा गया है कि पिछले 1 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित राज्य में 8 हजार मामले दर्ज किए गए हैं. जिनमें से 12 हजार से अधिक बलात्कार के मामले हैं.
हाल ही में प्रदेश भाजपा नेताओं के एक शिष्टमंडल ने आयोग में इस तरह के आरोपों के समर्थन में प्रेस क्लिपिंग देते हुए घटनाओं को देखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. इसके बाद अब आयोग की तरफ से राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक कोई है, नोटिस जारी हुए हैं.
नोटिस में इन घटनाओं की जांच करने के साथ ही अगले 4 सप्ताह के भीतर प्रत्येक घटना की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. साथ ही यह भी जानकारी आयोग ने मांगी है कि राज्य की ओर से महिलाओं और लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए और राज्य में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. आयोग ने इस दौरान एक माह में घटित महिला अपराध की उन अलग-अलग 13 घटनाओं की भी जानकारी नोटिस में संलग्न की जो शिकायतकर्ता ने आयोग को दी थी.
