जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में संसाधनों की कमी को लेकर लंबित प्रकरण में 19 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भरतपुर में एफएसएल के लिए भवन और रिक्त पदों पर भर्ती पूरी करने के लिए समय दिया जाए.
इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी. गौरतलब है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के चलते जांच नमूनों की रिपोर्ट सालों से लंबित रहने पर हाईकोर्ट ने कुछ सालों पहले स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था.
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याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि बीकानेर में क्षेत्रीय एफएसएल भवन का निर्माण कराया जा रहा है. जिसमें सात करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी. इसके अलावा अजमेर में दस करोड़ रुपए की लागत से भवन बनाया जाएगा. जबकि भरतपुर में भवन के लिए एक हजार वर्गमीटर जमीन दी जा चुकी है और जल्दी ही पांच हजार वर्गमीटर जमीन और दी जाएगी.
