जयपुर. हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या घनत्व और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संख्या का हवाला देते हुए राजस्थान में इस योजना में पात्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की. हनुमान बेनीवाल ने देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत से बढ़ रही महंगाई के संबंध में बोलते हुए कहा की 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तब कच्चे तेल की कीमत 106.86 डॉलर प्रति बैरल थी, जो जनवरी 2021 में घटकर 57.49 डॉलर प्रति बैरल हो गई. कच्चे तेल की कीमत आधी हो जाने के बावजूद कर वसूली दोगुनी कर दी गई. इसलिए सरकार को मूल उत्पादन शुल्क, विशेष उत्पादन शुल्क और सड़क सुविधा उपकर सहित अन्य करों को कम करके जनता को राहत देने की मांग की जानी चाहिए.
सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की राजस्थान के 57 पॉक्सो अदालतों में 6800 मामले लंबित हैं. जनवरी 2021 में राजस्थान में दर्ज हुए 519 मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि चालान महज 15 मामलों में हुआ है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार संवेदना खो चुकी है, क्योंकि दुष्कर्म की घटनाओं से राजस्थान शर्मसार है. उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुशंसा के क्रम में राजस्थान में नवीन न्यायालयों की स्थापना के लिए आर्थिक मदद केंद्र के स्तर से जारी करने की मांग की.
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सांसद ने कहा की एसएससी के लिए 27.79 करोड़ रुपए का अनुमोदन मांगा गया है, लेकिन सरकार को यह बताने की जरूरत है की विगत 3-4 वर्ष में एसएससी ने कितनी भर्तियों को पूरा किया. इसके साथ ही बेनीवाल ने लोकसभा में मेड़ता-पुष्कर, नागौर-फलोदी और डीडवाना-कुचामन रेलवे लाइन परियोजनाओं को स्वीकृति करने और मंडोर एक्सप्रेस का नाम वीर तेजाजी के नाम से करने की भी मांग रखी. नागौर, मेड़ता रोड, डीडवाना, खाटू, लाडनूं,नावां, गोटन, मूंडवा, कुचामन और मकराना सहित जिले के अन्य रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां लगाने और टीन शेड का विस्तार करने, लीलण एक्सप्रेस का संचालन नागौर होते हुए करने और नावां, खाटू और कुचामन स्टेशनों पर बंद किया गया ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू करवाने की मांग की.
