दिल्ली/जयपुर. सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को लोक सभा में बोलते हुए (Nagaur MP Beniwal Big Statement) कहा कि देश की संसद ने शासन-प्रशासन की जवाबदेही पारदर्शिता और आमजन को शासन-प्रशासन से जुड़ी तमाम जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके, उसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया. लेकिन आज देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं सामने आती हैं. इससे यह लगता है कि सदन को उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता प्रावधान देश में लागू करवाने की जरूरत है.
बाड़मेर आरटीआई कार्यकर्ता हमले की गूंज : सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के आरटीआई कार्यकर्ता (Barmer RTI Activist Attack Case) अमराराम गोदारा का अपहरण कर उस पर जानलेवा हमला किया गया. उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, पैरों में किलें गाड़ दी गईं और जगह-जगह से उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया. यह सब उसके साथ इसलिए किया गया कि उसने पंचायतों से जुड़े जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग ली. सांसद ने कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वहां की सरकार और पुलिस को तत्काल हमले के साजिशकर्ताओं और सभी आरोपियों की गिरफ्तार करने की जरूरत थी, लेकिन आज तक साजिशकर्ता और मुख्य हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.
सदन राज्य सरकार और पुलिस को निर्देशित करे : बेनीवाल ने कहा कि देश की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया और उसके संरक्षण के लिए भी केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत है. अन्यथा दबंगों की मिलीभगत से इस तरह हमले (RLP on Protection for RTI Activists) होते रहेंगे और खौफ के साये में फिर इस अधिकार का, इस कानून का कोई उपयोग नहीं करेगा. इसलिए सरकार अमराराम गोदारा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजस्थान सरकार को निर्देशित करने की जरूरत है, ताकि अमराराम को न्याय मिल सके.
बाड़मेर में 10 आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला : सांसद ने कहा कि केवल बाड़मेर जिले में 10 आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां देने, उन पर हमले सहित अन्य मामले भी वहां के थानों में दर्ज हैं, जो यह दर्शाते हैं कि पुलिस आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है. सांसद ने कहा कि अमराराम गोदारा अपने बुजुर्ग पिता, पत्नी तथा छोटे बच्चों के साथ जयपुर में न्याय की गुहार लगाकर एक सप्ताह से भी अधिक समय से पुलिस आयुक्तालय जयपुर के सामने शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है. उसके बावजूद सरकार और पुलिस गंभीर नहीं है.
पारंपरिक कुटीर उद्योगों को बचाने की है जरूरत : सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में बेरोजगारी की समस्या, उद्योगों के विकास, पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण और उद्योगों में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक्ट बनाने सहित कई मुद्दों को संसद में उठाया. सांसद ने कहा कि उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ कार्य करे तो बेरोजगारी की समस्या का काफी हल निकल सकता है. सांसद ने कहा कि चीन से खिलौने व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सहित कई प्रकार की सामग्री भारत में आयात करने से भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योगों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है.
पारंपरिक उद्योग में सुधार की जरूरत : बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने असुरक्षित खिलौने पर प्रतिबन्ध लगाया, वहीं सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है. लेकिन आज पारंपरिक उद्योग की हालात धरातल पर बहुत खराब है. बेनीवाल ने नागौर के पारंपरिक हैंड टूल्स उद्योग और टांकला के दरी उद्योग की बदहाल स्थिति की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया. सांसद ने ई-कॉमर्स सेक्टर में भारत की कंपनियों को ज्यादा मुनाफा देने की नीति पर ध्यान देने व एफएमसीजी सेक्टर में खराब चीजों को नए स्तर से पैक करके बेच दिया जाता है, उस पर सरकार को प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है. राजस्थान के उत्पादों के निर्यात के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है.
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मार्बल, ग्रेनाइट और लाइम स्टोन का भी उठा मुद्दा : सांसद ने राजस्थान के किसानों को उनकी खातेदारी में लाइम स्टोन के पट्टे देने और मार्बल उद्योग के साथ ग्रेनाइट उद्योग तथा नमक उद्योग के संरक्षण की मांग उठाई व एंटी डंपिंग लगाने की मांग की. बेनीवाल ने कहा कि मार्बल व ग्रेनाइट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने से काफी विपरीत प्रभाव ऐसे उद्योगों पर पड़ा है. इसलिए इन पर जीएसटी को कम किया जाए, क्योंकि इस कारण से इस क्षेत्र में विदेशी आयात बढ़ रहा है.
