जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ गहलोत सरकार पूरी तरीके से खुलकर विरोध में उतर चुकी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान को किसान ही रहने देंगे, मजदूर नहीं बनने देंगे. किसानों की उपज पर डाका डालकर मोदी सरकार ने जो उद्योगपतियों को लाभ देने का षड्यंत्र रचा है, उसे बेनकाब किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाकर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पारित किया जाएगा.
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून पास किए हैं, वे बड़े उद्योगों-घरानों को फायदा देने के लिए किया है. किसान की उपज पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा. उन्होंने कहा कि किसानों को जिस तरीके से उनके अधिकारों से वंचित किया है, उन सबको जब तक किसान समझेगा तब तक कारवां लुट चुका होगा.
कृषि कानूनों के खिलाफ लाया जाएगा विधेयक
डोटासरा ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी केंद्र को उनके षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने देगी. जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर केंद्र सरकार के इन तीनों कानूनों के खिलाफ विधेयक लाया जाएगा. डोटासरा ने कहा कि मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में यही निर्णय हुआ कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है.
उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा फायदा
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा के जरिए जनता को और किसानों को यह बताया जाएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार किसानों की खेती की उपज का जो अधिकार है, वह उनसे छीन रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून लेकर आई है.
कांग्रेस पार्टी किसानों को करेगी जागरूक
गहलोत सरकार गांव-ढाणी और शहर-मोहल्ले तक जाकर किसानों को जागरूक करेगी और केंद्र सरकार को मजबूर करेगी कि वह अपने इस कानून में संशोधन करते हुए एमएसपी अनिवार्य रूप से लागू करें. डोटासरा ने कहा कि मन की बात और देश के नाम संबोधन देने से देश का विकास नहीं होगा. जब तक अन्नदाता को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक देश का सर्वांगिण विकास नहीं हो सकता.
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किसान को मजदूर बनाना चाहती है मोदी सरकार
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान को किसान ही रहने देना चाहिए, उसे मजदूर नहीं बनाना चाहिए. केंद्र की मोदी सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद का अधिकार छीन कर उन्हें मजदूर बनाना चाहती है.
