जयपुर. सरकारी आवासों को कर्मचारियों को आवंटित करते समय सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए एप्रोच वालों को आवास आवंटन की शिकायतें मिलती थी. सभी कर्मचारियों को आवास प्राथमिकता से मिले इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे ऑनलाइन कर दिया है.
सामान्य प्रशासन विभाग सचिव दिनेश कुमार यादव ने कहा कि राजकीय आवास आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है. इसके लिए डीओआईटी ने सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है. इसको लेकर सभी विभागों और कलक्टरों को पत्र लिखा गया है. उनसे आवास के लिए आवेदन करने वालों की भी सूची मांगी गई हैं.
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उनसे पूछा गया है कि उन्होंने आवेदन किया था तो आवास प्राथमिकता थी. आज भी वो आवास लेना चाहते है या नहीं. सरकारी आवासों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्वे भी कराना शुरू कर दिया है.पीडब्ल्यूडी इन आवासों का सर्वे कर रहा है. जिसमें टूट फूट होने पर उन्हें ठीक किया जाएगा.
इसके साथ ही कर्मचारियों को आवंटित आवास में उनकी जगह अन्य कोई कर्मचारी रह रहे हैं तो उन कार्मिकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि आवास आवंटन में कई बार वरिष्ठता को छोड़कर आउट ऑफ टर्न आवास आवंटित कर दिए जाते हैं. जिससे कर्मचारियों में नाराजगी रहती थी. प्रक्रिया के ऑनलाइन रहने से इसमें पादर्शिता आएगी.
