जयपुर. हाउसिंग बोर्ड की बेशकीमती जमीन पर भू माफियाओं की ओर से अनाधिकृत कब्जे करने के विरोध में अब कर्मचारी एकजुट हुए हैं. बता दें कि शुक्रवार को राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ की ओर से गेट मीटिंग आयोजित की गई. जहां टोंक रोड दुर्गापुरा पर स्थित कृष्णाकुंज की अरबों रुपए की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई श्री राम कॉलोनी और शहर में भी अवाप्तशुदा भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का संघ ने पुरजोर विरोध किया.
इस दौरान संघ ने इन कब्जों को हटवाने के लिए मंडल स्तर पर विधिक शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया. साथ ही अनाधिकृत कब्जों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई. इस दौरान मंडल प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे आवासों के ई ऑक्शन में कर्मचारियों की भूमिका और मंडल के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर भी चर्चा की.
पढे़ं- जैसलमेर दौरे पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया...टिड्डी प्रभावित इलाकों का किया दौरा
बहरहाल राज्य सरकार की ओर से बजट सत्र में हाउसिंग बोर्ड को भी विजिलेंस टीम दिए जाने को लेकर भी घोषणा की गई थी और फिलहाल हाउसिंग बोर्ड को अपनी बेशकीमती जमीन बचाने के लिए इसकी सख्त जरूरत भी है. जिसे लेकर अब कर्मचारियों ने भी सरकार के समक्ष ये मांग रखी है.
