जयपुर. राजस्थान टाइगर रिजर्व में कार्यरत फील्ड स्टाफ के लिए खुशी की खबर सामने आई है. राजस्थान के अब तक के इतिहास में पहली बार टाइगर रिजर्व में कार्यरत फील्ड स्टाफ को मैस भत्ता मिल सकेगा. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय वन मंत्रालय का आभार जताया है. वन विभाग के शासन सचिव बी. प्रवीण के अनुसार टाइगर रिजर्व में कार्यरत फील्ड स्टाफ को मैस और राशन अलाउंस देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
इस अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय प्रायोजित बाघ परियोजना रणथंभोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स में कार्यरत फ्रंटलाइन स्टॉफ (वनपाल, सहायक वनपाल, वाहन चालक, वनरक्षक और कार्य प्रभारित कर्मचारियों) को 860 रूपये प्रति माह की दर से राशन भत्ता मिलेगा.
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राशन भत्ता बाघ परियोजना के लागू रहने और संबंधित कार्मिक के बाघ परियोजना में पदस्थापन अवधि में ही मिलेगा. केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मैस भत्ते के तहत 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी.
घोषणा पर मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुन्दरा बाघ परियोजनाओं में तैनात फील्ड स्टाफ को अब राशन भत्ते के रूप में 860 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. राज्य के फील्ड स्टाफ की यह लम्बे समय से वाजिब और उनकी मेहनत के अनुरूप मांग थी, जिस पर अमल किया गया है.
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उन्होंने इस संवेदनशील निर्णय के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ केंद्र के वन मंत्रालय का भी आभार जताया है. इसके साथ ही वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे फील्ड स्टाफ के लिए सराहनीय बताया है.
घर-घर औषधि योजना को लेकर बैठक का आयोजन
वन विभाग की महत्वपूर्ण घर-घर औषधि योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को अरण्य भवन में योजना से जुड़ी तकनीकी समिति की बैठक प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. दीप नारायण पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विशेषज्ञों ने औषधीय पौधों के निरंतर रख-रखाव, संरक्षण और उपयोग की सरल विधियों पर गंभीर विचार-विमर्श के बाद सहमति जताई. बैठक में डॉ. पाण्डेय ने विशेषज्ञों के सुझाव भी सुने.
